धनगढी । स्वार्थ बाझिने गरी सहरी विकासमन्त्री बनेका विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले समयमै काम नसकेपछि म्याद थपिदिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सम्झौताअनुसार काम नसक्ने कम्पनीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्नेमा कालिकालाई सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकै ठेक्कामा थप समय दिन लागिएको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत करिब पाँच अर्ब रुपैयाँका ठेक्कामा एकल र संयुक्त ९जेभी० रूपमा काम गरिरहेको कालिकाका मालिक पाण्डे राप्रपा सभापति राजेन्द्र लिङ्देनको जोडबलमा सहरी विकासमन्त्री भएका हुन् । भ्रष्टाचारका विषयमा सामाजिक रूपमा समेत असंगत ‘कसम’ खाएका लिङ्देनबाट आशीर्वाद पाएका मन्त्री पाण्डेले आफ्नो कम्पनीको स्वार्थ पूरा हुने गरी राज्य पदको दुरुपयोग गर्न लागेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा सडक र नाला निर्माण गर्न ठेक्का लिएको कालिकाले काम नसकेपछि म्याद थप्न लागिएको छ । सडक तथा नाला निर्माण ०७९ साउन १८ भित्र सक्ने भन्दै कालिकाले ०७७ असार २८ मा ९६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।
पछि म्याद थपेर पुस १५ सम्म पुर्याइएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार १०।२५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेछ । तर, थपिएको म्याद पनि सकिँदा पुस १६ सम्म २।३९ किमि मात्र सडक कालोपत्र भएको थियो । अब, ०८० वैशाख १९ सम्म समय लम्ब्याउन आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले फाइल तयार पारेर क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामा पठाइसकेको छ ।
‘पुसपछि केही काम भएको छ, बाँकी खण्डमा कालोपत्र गर्ने तयारी छ,’ आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका इन्जिनियर सञ्जीवकुमार साहले भने, ‘अब थपिएको समयभित्र सबै काम सकिन्छ ।’ यही आयोजनाअन्तर्गत २०।४५ किमि नाला निर्माण गर्नुपर्नेमा १५।७४८ किमि मात्र सकिएको छ । कालिकालाई अहिलेसम्म ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपाल हमालले पटक–पटकको ताकेतापछि बल्ल सडक र नालाको काम सुरु भएको बताए । ‘हामी जनप्रतिनिधि भएर आएदेखि नै ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भने । कोभिड महामारी र मजदुर भागेको बहाना बनाएर पनि ठेकेदारले सुरुमा नियमित काम नगरेको उपमहानगरका कर्मचारीहरू बताउँछन् । कालिकाले नै ठेक्का लिएको कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाभित्रको सहरी सडक र नाला निर्माण पनि समयमा नसकिएपछि म्याद थपको प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।
गोदावरीमा सहरी सडक र नाला निर्माण गर्न ०७७ असार २८ मा ५४ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । ०७९ साउन १८ मा सक्नुपर्ने ठेक्काको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ७० प्रतिशत छ । आयोजनाका अनुसार १६।५३ किमि सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १०।६६ किमि मात्र सकिएको छ । त्यस्तै १०।३०५ किमि नाला निर्माण गर्नुपर्नेमा ९।४९४ किमिको काम भएको छ । कालिकाले ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । अहिले ०८० वैशाख ४ सम्म म्याद थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले अब थपिएको समयमा काम सक्ने प्रतिबद्धता ठेकेदारबाट आएको बताए । ‘समयभित्र काम नसकिएपछि ठेकेदार र सरोकारवाला निकायलाई दुई पटक राखेर कारण सोधेका थियौं, अब ढिलाइ हुँदैन भन्ने कुरा सबैबाट आएको छ,’ उनले भने । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत भइरहेका सडक र नाला निर्माणमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण ७० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना सम्पन्न गर्न कालिकाले लिएका अरू ठेक्का पनि अपूरा छन् ।