धनगढी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका कैलालीको बेहडाबाबा माविका तत्कालिन प्रध्यापक गोविन्दराज ओझासहितको मुद्दा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।

विशेष अदालतले आफै अनुमान गरी बिगो घटाउने गरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदनका लागि दर्ता गराएको हो । यो मुद्दासंगै अन्य विभिन्न मितिमा भएका चार वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।

भदौ २० गते विशेष अदालतले विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओझासहित दुईजनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दरवारी राना र लेखापाल गोपाल सेटीलाई पनि कैद तथा बिगो असुल गर्ने गरी दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य रमेशकुमार पोखरेल र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले ‘उहाँहरू तीनैजनालाई ६÷६ महिना कैद र बिगो असुलउपर गर्ने फैसला सुनाइएको हो ।’ उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति ३ लाख २५ हजार ९ सय ९२ रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने २९ वैशाख २०७६ मा साढे दुई वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैदको माग गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओझाले विभिन्न मितिमा रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको थियो । 

मध्य जेठ २०७० देखि उक्त विद्यालयमा गैरहाजिर रहेका शिक्षकको जानकारी सम्बन्धित निकायमा नगराई उल्टै गैरहाजिर शिक्षकको नाममा समेत माग फारम भरी २०७३ वैशाखसम्मको तलबभत्ता भुक्तानी लिएको आरोप–पत्रमा उल्लेख छ । 

आयोगले पुनरावेदन गरेको पत्रमा भनिएको छ –‘कम्प्युटर खरिदको विलमात्र ल्याई चेकमार्फत सम्वन्धित पसललाई बिलमार्फत भुक्तानी भएको देखिएको, तर कम्प्युटर विद्यालयको स्टोरमा दाखिल गरिएको छैन ।’

यस्तै, विद्यालयले तोकिएको शीर्षकमा रकम खर्च नगरी बिल भरपाई वनाई निकासा भएको रकम हिनामिना गरेको हुँदा असुलउपर गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीबाट बारम्वार पत्राचार भएको भन्नेसमेतको आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूको दुराशयपूर्ण मनसाय प्रकट भएको उल्लेख छ ।

‘विशेष अदालतबाट आरोप दाबीभन्दा कम बिगो ठहर गरी फैसला गर्दा रु एकलाख लेखापालद्वारा सहयोग गरिएको र विद्यालयमा भएका पुराना कम्प्युटर मर्मत गरेको भनी आधार लिएको पाइन्छ’ पत्रमा भनिएको छ ‘उक्त रकम बद्रि भण्डारीको नामबाट विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरिएको भन्ने मिति २०७१।१।२९ गतेको कृषि विकास बैँङ्कको भौचर पेश गरिएको छ । उक्त रकम विद्यालयका लागि बद्रि भण्डारीबाट चन्दा स्वरूप विद्यालयको खातामा जम्मा भएको भन्ने गोश्वारा भौचर नं १३०, मिति २०७१।१।२९ बाट खुल्न आएको अवस्था छ । यसरी एक व्यक्तिले विद्यालयलाई दिएको चन्दाको रकम हामीले जम्मा गरेको हो भनी प्रतिवादीहरू गोविन्दराज ओझा र गोपाल सेटीले गरेको प्रमाणविहीन बयानको आधारमा विद्यालयको नाममा जम्मा भैसकेको भन्ने आधारमा सो रकम प्रतिवादीहरूले हिनामिना गरेको नठह्याई भएको फैसला प्रथम दृष्टिमै सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।’

आयोगले गोविन्दराज ओझा र गोपाल सेटीले बयानमा रकम बद्री भण्डारीले जम्मा गरेको भने पनि निज बद्री भण्डारी यो मुद्दामा तात्त्विक सरोकार राख्ने व्यक्ति पनि नभएको, निजलाई प्रतिवादी पनि नबनाइएको र गोश्वारा भौचरमा रकम जम्मा गर्नुको प्रयोजन चन्दा रहेकोमा प्रतिवादीहरूले पेश गरेको बैङ्क भौचरलाई आधार बनाई गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जनाएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ –‘फैसलामा उल्लेख गरिएको विद्यालयको पुराना कम्प्युटर मर्मत गरिएको भनी बिगो घटाउने क्रममा के कस्ता कम्प्युटरहरू मर्मत गरिएको, कुन मितिमा मर्मत गरी कति रकम खर्च गरिएकोजस्ता कुनै कुरा नखुलाई, कम्प्युटर मर्मतको बिल पेशसमेत नभएको अवस्थामा अदालतले आफै अनुमान गरी बिगो घटाउने गरी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।’