काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दरपीठ गरेको छ । सरकारले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च खारेज गरेको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगाल तथा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट खारेज गर्दै संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् मात्र कानुनको रुप धारणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा १३३ १ तथा १३७ २ बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्नसक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट लिई आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन’ रिट दरपीठ गर्दै भनेका छन् ।

अध्यादेश जारी भएपछि सिके राउत, नेत्रविक्रम चन्द र रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेका राजनीतिक समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने बाटो खुल्छ ।