धनगढी,४,साउन। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–४ जनकपुरमा रहेको मेलघट्टी सामुदायिक वनका पदाधिकारीले किर्ते गरी काठ गोलिया लिने गरेको पाइएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र एक जना उपभोक्ता सदस्यले फर्जी बिल काटेर उपभोक्ताको नाममा काठ गोलिया लिने गरेको पाइएको हो ।

सो सामुदायिक वन समूहका उपाध्यक्ष मानबहादुर पल्ली मगर, सचिव बिना विष्ट र कोषाध्यक्ष निर्माण पहराईको मिलेमतोमा कार्यालय सचिव अप्सरा संज्यालको किर्ते सही गरी बिल काटेर उपभोक्तालाई गोलिया बिक्री गरेको समेत पाइएको छ ।

प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकी सचिव संज्यालको सही किर्ते गरिएको हो । समितिले आफूलाई अहिलेसम्म नियुक्ति पत्र नदिएको र तीन जना मिलेर मेरो सही किर्ते गरी बिल जारी गरेको उनको भनाइछ । 

काठ गोलियाको व्यापार गर्ने उद्देश्यले गाउँमा नभएका उपभोक्ताको नाममा समितिका पदाधिकारीको आपसी मिलेमतोमा निवेदन दर्ता गर्ने देखि बिल काटेर लिने सम्मको अवैध काम भएको स्थानीय बासिन्दा पुष्पराज आचार्यले बताए ।
 उनले भने, उपभोक्ताले निवेदन र बिल अनुसारको रकम दिएको भए उसको उपस्थिति बिना रातारात आरा मिलमा काठ गोलिया लगेर चिरान गर्नु र सबै काठ पदाधिकारीले आफ्नो घरमा लगेर किन राख्नु। उनले समिति भित्रै तस्कर बिचौलिया हाबी भएको आरोप समेत लगायका छन् ।

उपभोक्ताको काठ गोलिया जानकी समिल बौनिया र प्रगति समिल चुहामा चिरान गर्ने सहमति भएको थियो । प्रगति समिल चुहामा चिरानका लागि लागिएको उपभोक्ताको ४६३र६२ क्यु फिट काठ बाटोबाट गायब गरी बिक्री गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । सो परिमाणको काठ कहाँ लुकाएर राखेको छ वा बिक्री गरेको थाहा पाउन नसकिएको स्थानीयले बताए ।  

४६३र६२ क्यु फिट काठ गोलिया चिरान भएर उपभोक्ताले नपाएको र चिरानको जिम्मा लिएका लक्ष्मीदत्त न्यौपानेले उपभोक्ताको नाममा काठ गोलिया लगेर बदमासी गरेको सूचना आएको सब डिभिजन वन कार्यालय सुखडका फरेस्टर बल बहादुर मण्डेलले बताए ।

समितिका पदाधिकारी सहितको मिलेमतोमा उपभोक्ताको नाममा बिल बनाएर काठको व्यापार गर्न खोजेको सूचना आएको र सामुदायिक वनमा गई बुझ्दा सोही अनुसार भएको पाइएकोले दुई दिनभित्र समूहको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम गरी गराइ सोको जानकारी सब डिभिजन वन कार्यालय सुखडमा जानकारी गर्न पत्र पठाएको बताएका छन् । सरकारी तहबाट सामुदायिक वनमा कानुन बमोजिम काम गर्न नियमन गर्ने निकाय वन कार्यालयको हुन्छ र सामुदायिक वनमा भएको अनियमितता माथि कारबाही गर्ने पहिलो अधिकार स्थानीय उपभोक्ता र समितिको हुन्छ, उनले भने,  तर नियम अनुसार नभएको पाइएमा सब डिभिजन वन कार्यालयबाट नियमन गरी सङ्लन दोषीलाई वन ऐन अन्तर्गत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। 

समितिका पदाधिकारीले किर्ते जाल साक्षी गरेर समूहको विधानमा व्यवस्था भए अनुसार नभई पदाधिकारीको बदमासीले लज्जित बनाएको वनका अध्यक्ष टीकाराम चौधरीले बताए । उपभोक्ताको भेला गरेर सामूहिक निर्माण गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने  उनले  बताए । केही व्यक्तिको बदमासीले सिङ्गो सामुदायिक वनको बदनाम भएको भन्दै अध्यक्ष चौधरीले सरोकारवाला निकाय र उपभोक्ताको सहयोगमा समूहको विधान अनुसार निर्णय गरिने बताए ।