काठमाडौं,९असार।वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाइसकेपछि राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरिदिनु पथ्र्यो भन्ने जिकिर गरेका छन् । ‘हाउसको कन्फिडेन्ट (विश्वासको मत) नपाइकन एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु हुँदैन् । बस्न दिनु हुँदैन’, संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमा निवेदकको पक्षमा बहस गर्दै उनले भने, ‘सक्दिन भनेर स्वीकार गरेर लिखित रुपमा दिएको हुनाले राष्ट्रपतिले भन्नुपथ्र्यो–युआर नो मोर प्राइममिनिस्टर ।’

उनले बहुमत पुगेन भने प्रधानमन्त्रीको हैसियत केहो भन्दै प्रश्न पनि गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको काम कारवाही समाधान गर्ने भन्दापनि अवरोध खडा गर्ने भयो । नैतिकता भएन । प्रधानमन्त्रीको पद खेलाँचीको पद हो रु’, उनले प्रश्न गरे, ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिनु नपर्ने रु उनले देउवाले ७६९५० अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष आवश्यक सांसद संख्यासहित प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने जिकिर गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलको समर्थन नचाहिने जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध काँग्रेस सभापति सेयर बहादुर देउवा लगायतको रिट निवेदनमाथि पक्षमा बहसमा गर्दै उनले संविधानको धारा ७२ को उपधारा ३ सम्म दलको समर्थनको कुरा आउने भएपनि उपधारा ५ मा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको जिकिर गरे । ‘धारा ७६ को उपधारा ३ सम्म दलको समर्थनको कुरा आउँछ । तर, उपधारा ५ मा दलको समर्थन चाहिँदैन । संविधानको धारा ७६९२० बमोजिमको कुनै सदस्य भनेको हुनाले त्यहाँ दलको समर्थन संविधानले खोजेको छैन। ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन दलको ह्विप लाग्दैन ।’