धनगढी,२५जेठ । जेठ १० मा नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । सोही निर्णयलाई टेक्दै केपी शर्मा ओली पक्षीय प्रदेश कमिटीले एमालेको तर्फबाट सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो । त्‍यो बेला आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट एमालेको तर्फबाट सरकारमा सहभागी थिए । 

सरकारबाट फिर्ता हुने स्थायी कमिटीको निर्णय र प्रदेश कमिटीको निर्देशनपछि १२ जेठमा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्यो । बैठकले ओलीलाई चुनौती दिदै माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गर्‍यो । कोभिड महामारीका बेला वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु जायज नहुने तर्क संसदीय दलको थियो । माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पहिलो प्रयास नै विफल भयो ।  

१३ जेठमा नेकपा (एमाले) प्रदेश कमिटी (ओली पक्ष) ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । केन्द्रको निर्णय उल्लंघन गरेको र पार्टी फुटाउन अग्रसर भएको भन्दै शाह, सुवेदी र भट्टलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तीन जना मन्त्रीले स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाए । सबैको जवाफ एउटै थियो । तीन जना मन्त्रीले स्पष्टीकरण पत्रको आधिकारिकतामै प्रश्न उठाए ।