धनगढी,२२ जेठ।वातावरणीय  असन्तुलन अहिले मौन आर्थिक संकटका रूपमा उपस्थित भएको छ । परम्परागत आर्थिक ढाँचाले आर्थिक वृद्धि र उत्पादनलाई मात्र महत्त्व दिएकाले प्रकृतिले निःशुल्क उपहार दिएको स्रोत सम्पदाको पुनर्निर्माण, भण्डारण र दोहनबीच कुनै सन्तुलन देखिएको छैन ।

सम्पदा उपयोगमार्फत प्राप्त हुने लाभ र भविष्य तथा वर्तमानको लागतबीचको विश्लेषण गर्न परम्परागत आर्थिक ढाँचा पूर्णतः असफल रह्यो । बजार प्रणाली मूल्यसंकेतका कारण बेलगाम प्रतिस्पर्धी छ । 

मौजुदा आर्थिक मोडेल उत्पादनकेन्द्रित छ । यसले गर्दा जैविक साधनको विनाश, पर्यावरणीय प्रदूषण, सामाजिक तनाव यसका सहउत्पादनका रूपमा देखिए । उत्पादन, उपभोग र प्राकृतिक स्रोतको क्षमताबीच गम्भीर खाडल देखियो । यसर्थ वातावरणीय संवेदनशीलता र आर्थिक उत्पादनबीच सन्तुलन कायम गरेर नै परम्परागत खैरो अर्थतन्त्र (ब्राउन इकोनोमी) लाई हरियो अर्थतन्त्र (हरियो अर्थतन्त्र) मा बदल्न सकिन्छ, जुन समस्त प्राणी–वनस्पति र चराचरको सुनिश्चित भविष्य र दीगो मानव सभ्यताको पनि आधार हो भन्ने सोचका साथ अहिले हरित अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी बहस शुरू भइसकेको छ । विकासको दीगो मोडललाई दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया र नोर्दिक मुलुकले उच्च इच्छाशक्तिका साथ अपनाइरहेका छन् । 

हरित अर्थतन्त्रलाई आर्थिक विकासको नयाँ खाकाका रूपमा अवलम्बन गर्ने कार्यसूचीले विश्वव्यापी बहस र प्राथमिकता पाउन थालेको छ । हिजो अर्थतन्त्रको मोडलले आर्थिक वृद्धिसँग मात्र सरोकार राख्थ्यो भने यो दशकबाट मानव विकासको अवधारणापछि मानव कल्याण र सामाजिक न्यायलाई पनि प्राथमिकता दिन थालियो । यस शताब्दिमा महत्त्व दिन थालिएको हरित अर्थतन्त्रले मानव कल्याणकेन्द्रित आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र वातावरणीय गुणस्तरलाई समेत एकसाथ राख्न जोड दिन्छ । वातावरणीय न्याय सामाजिक–आर्थिक न्यायको अभिन्न भाग हो भन्ने नयाँ मान्यता स्थापना गर्दछ । 

राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूनेप) ले वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका साथ जीवनस्तर सुधारको प्रक्रियालाई हरित अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा लिएको छ । हरित अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धि, गरीबी निवारण, रोजगारी र समावेशी वृद्धिलाई जलवायु परिर्वतन अनुकूलनता, जैविक विविधता संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जासँग एकीकरण गर्दछ । वातावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र आर्थिक वृद्धिलाई छुट्टै रूपमा हेरिनु हँुदैन भन्ने मान्यता नै हरित अर्थतन्त्रको मूल मर्म हो । अर्को शब्दमा ‘इकोलोजी’ र ‘इकोनोमी’ बीचको एकीकृत दृष्टिकोण हरित अर्थतन्त्रको सार हो, जसविना दीगो आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । यो लामो समयसम्म विकास व्यवस्थापनमा गरिएको खोज अनुसन्धानको निष्कर्ष पनि हो । 

केही अघिदेखि न्यून उत्सर्जन आर्थिक रणनीतिमार्फत हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्न विश्वका धेरैजसो मुलुकहरू लागिपरेका छन् । न्यून उत्सर्जन आर्थिक मञ्च एशियाले असल व्यवहार तथा अनुभव आदानप्रदानको कार्यलाई पनि प्रोत्साहन दिएको छ । अहिलेसम्मको अभ्यास विश्लेषण गर्दा सामान्यतः स्वेच्छिक कार्यविधि, नियमन खाका, उत्सर्जन शुल्क र बजारमा आधारित संयन्त्रलाई न्यून उत्सर्जन कार्यखाकाका रूपमा लिइएको देखिन्छ । स्वेच्छिक कार्यखाका अन्तर्गत न्यून उत्सर्जनका लागि चेतना तथा जानकारी विस्तार, क्षमता विकास र उत्पादनमा विशेष लेवल राख्ने कार्य गरिन्छ । यो प्रक्रिया ढिलो भए तापनि यसले न्यून उत्सर्जनका लागि दरिलो आधार बनाउँछ । नियमन खाकाले निर्धारित मापदण्ड अनुसार उत्पादन निकायले काम गरे/नगरेको मूल्यांकन गरिन्छ । उत्सर्जन शुल्क (वा कार्बन कर) को प्रयोगले ‘जसले प्रदूषण गर्छ, त्यसले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’ भन्ने मान्यता राख्छ । 

कार्बन कर अन्तर्गत कार्बन वा कार्बन इक्वीभ्यालेन्ट हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई करको दायरामा ल्याइने गरिन्छ । बजारमा आधारित संयन्त्रले स्वचालित रूपमा कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने आधार बनाउँछ । कलकारखाना, उद्योग व्यवसाय र सवारीसाधन मात्र उत्सर्जनका स्रोत हुन् भन्ने परम्परागत मान्यतालाई पनि यसले पुनर्बोध गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

विकसित एवं विकासशील मुलुकहरूले न्यून उत्सर्जन आर्थिक विकास रणनीतिमा (१) यातायात (२) स्रोत व्यवस्थापन (३) भवन तथा आवास (४) जैविक सोत (५) ऊर्जा प्रणाली (६) कृषि तथा पशु व्यवसाय (७) वन र भू उपयोग, (८) प्रविधि र वित्त (९) शहरी सेवा संरचना र (१०) नीति तथा शासकीय व्यवस्थाजस्ता १० क्षेत्रलाई समेट्दै आएका छन् तर कुनै मुलुकको वस्तुस्थिति र आवश्यकताले यी क्षेत्रलाई थपघट भने गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो उद्योग कलकारखाना, फोहोरमैला व्यवस्थापन, पर्यटनजस्ता क्षेत्रपनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् । 

नेपालले पनि हरित अर्थतन्त्रको समष्टिगत खाका तर्जुमा गरेर यसैअनुरूप आर्थिक ढाँचालाई परिवर्तन गर्ने प्रारम्भिक प्रयास गरिँदै आएको छ । वातावरणी मुद्दालाई सातौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि प्राथमिकता दिन थालिए तापनि अर्थतन्त्र, वातावरण र विकासलाई एकीकृत रूपमा हेर्न प्रारम्भिक कार्य भने बाह्रौं योजना तर्जुमाको समयदेखि गरिएको हो । तेह्रौ योजनाबाट भने हरित अर्थतन्त्रलाई प्रमुख नीति अवधारणाका रूपमा स्वीकार्ने अवधारणा विकास भयो, जसलाई योजनाको आधार पत्रले स्वीकार्‍यो पनि ।

दशक बितिसक्दा पनि तयार भएको हरित अर्थतन्त्रको कार्यखाकालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गरिसकेको छैन । दीगो विकास लक्ष्य र पन्ध्रौं आवधिक योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयनका चरणमा रहँदा पनि हरित अर्थतन्त्रको कार्यसंरचनालाई कार्यान्वयनमा नल्याइँदा हामी हाम्रा आन्तरिक समस्या र आफ्नै प्रतिवद्धतामा कति दृढ छौं भन्ने देखिन्छ ।

हरित अर्थतन्त्रको कार्यसंरचनाले न्यून उत्सर्जन र जलवायुमैत्री विकास, ऊर्जा दक्षता, समावेशी आर्थिक वृद्धि एवं उपभोग प्रवृत्ति जस्ता पक्षमा सुधार ल्याई दीगो अर्थतन्त्रको आधार सुनिश्चित गर्दछ । यसका लागि कार्यक्रमिक रूपमा उत्सर्जन शुल्क, प्रोत्साहन प्रणाली, स्वैच्छिक नीति संयन्त्रको अवलम्बन जस्ता पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा न्यून कार्बन विकास रणनीतिको तर्जुमा भएको छ । जलवायु परिवर्तन नीतिले घोषणा गरेका कतिपय कार्य अहिलेसम्म हुन नसकेका छैनन् भने अझै पनि विकासको ढाँचा आर्थिक मात्र हो भन्ने दृष्टिकोणले जरा गाडेको छ । यसको स्पष्ट उदाहरण ठूलो उद्योगमा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन र प्रतिवर्ष जारी गरिने बजेट कार्यक्रमले पनि दिएको छ । 

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन भनेको आयोजना/कार्यक्रमले वातावरणीय मूल्यलाई कति क्षति गर्छ र त्यो क्षतिको पूर्ति गर्न के कस्ता संयन्त्र, विधि र उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ भन्ने हो, जसबाट भएको क्षतिको पूरताल गरी वातावरण र समाजलाई सेफ गार्ड गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा न आयोजना अस्वीकृत हुन्छ, न यसले आयोजना डेभलपर/कार्यान्वयनकर्तालाई वातावरण संरक्षणका लागि विशेष उपाय अवलम्बन गर्न नै लगाउँछ । यसले मात्र आयोजनालाई ढिलो गराउँछ । वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत तहगत सरकारले घोषणा गर्ने नीति कार्यक्रममा वातावरणीय मूल्य अभिवृद्धि र पारिस्थितिक प्रणालीप्रति ध्यानै दिइन्न, केवल ‘ब्राउन ग्रोथ’ केन्द्रित हुँदै आएका छन् । ती वातावरण विनाशका अभियान त होइनन् भन्ने प्रश्न वातावरणविदहरू उठाइरहेका छन् ।

वातावरणलाई ‘स्ट्यान्ड एलोन’का रूपमा लिइन्छ, ‘क्रसकटिङ’ रूपमा हेरिँदैन । विकास र वातावरणको अन्तरसम्बन्ध वा एकीकरणको सोच अहिलेको खाँचो हो । ‘गूड इकोलोजी इज गूड इकोनोमी’ हो भनेर कसले बुझाउने ? जलवायु संकट, पटक–पटक दोहोरिएका महाविपद् र निरन्तर स्खलित हुँदै गएका पारिस्थितिक प्रणालीले इकोलोजी र इकोनोमी एकै हुन् भन्ने जतिसक्दो छिटो राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीलाई बुझाउन जबरजस्त माग गरेको छ । 

हरित अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी केही राम्रा कामहरू पनि शुरूआत भएका थिए । साविक जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्यायो । स्थानीय तहसम्म जलवायु परिवर्तनका विषयलाई विस्तार भए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सन् २०१७ सम्म धुवारहित चुलो मुलकुभरि विस्तार गरिसक्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्यायो । केन्द्रीय विद्युत् प्रसारणमा नजोडिएका बस्तीमा साना तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकास गरी स्थानीय तहमा उत्सर्जन घटाउने कार्य उत्साहवद्र्धक रूपमा गर्न सचेतना विस्तार भयो । ६ वटा विषय समेटेर न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा पनि भयो । सन् २०३० सम्ममा सबै घरपरिवारमा आधुनिक ऊर्जा पुर्‍याउने ‘सबैको लागि दीगो ऊर्जा’ नामको राष्ट्रसंघीय अवधारणा अनुरूप कार्ययोजना तयार पारियो । विकास आयोजनालाई जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्न सघाउ पुर्‍याउने दृष्टिकोणले जलवायु परिवर्तन बजेट संकेतको थालनी पनि गरियो, जसलाई राष्ट्रसंघीय पद्धतिले समेत असल अभ्यासका रूपमा लिई नेपालको प्रयासलाई सम्मान गर्‍यो । 

आयोजना प्राथमिकीकरणका ९ आधारमध्ये १ वातावरण र जलवायु परिवर्तनलाई समावेश गरियो । शुरूआत गरिएका असल कामले न निरन्तरता, न संस्थागत सम्झना रहने ज्ञान आधार नै बसाउन सकियो । केही वर्ष अघिदेखि वातावरण संरक्षणका लागि सवारीसाधन र इन्धनमा केही कर लगाई छुट्टै खातामा राखी कार्यसञ्‍चालन गर्ने सोच अघि सारिए तापनि यसले कार्यरूप अझै पाउन सकेको छैन । केही वर्षअघि महत्त्वका साथ घोषणा गरिएको ‘जनताको जलविद्युत्’ कार्यक्रम मर्मअनुरूप अघि बढेन । 

वातावरण र अर्थतन्त्रलाई एकसाथ सम्बोधन गर्ने पोभर्टी इन्भारोनमेन्ट इनिसेटिभ (पीईआई) लाई योजना प्रणाली र क्षेत्रगत कार्यक्रममा भुलिएको छ । तहगत योजना प्रणाली र नीति व्यवस्थापनका कारण वातावरणीय सवालहरू विभिन्न समयमा पटके रूपमा घोषणा भएका नीति तथा कार्यक्रमले हरित अर्थतन्त्रको सिंगो अवधारणालाई अघि बढाउन नसकेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ । 

नेपालको सानो र प्राकृतिक रूपमा स्वच्छ अर्थतन्त्रलाई विकासका अव्यवस्थित र अल्पकालीन सोचबाट बिग्रन नदिन र भावी सन्ततिका लागि स्वच्छ आर्थिक प्रणाली हस्तान्तरण गर्नका लागि हरित अर्थतन्त्र आवश्यक भएको हो । यसले हामी भित्रको सम्भावनाको दीगो उपयोगलाई बढावा दिनेछ । त्यति मात्र होइन, विश्व परिवेशबाट हाम्रो अर्थतन्त्र लाभान्वित हुनसक्ने देखिन्छ । तर यसलाई प्राज्ञिक कार्यका रूपमा मात्र नहेरी सबै पक्षबाट यसको आवश्यकता बोध र यसलाई अवलम्बन गर्नसक्ने क्षमता विकासमा ध्यान दिनु अतिआवश्यक छ । mainaligopi@gmaol.com

मैनाली नेपाल सरकारका सचिव हुन् ।