धनगढी, २५ फागुन सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरुका माग संम्वोधन गर्ने गरी आफुले कानुन निर्माण गर्ने ७ नम्बर प्रदेसका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताएका छन् । शुक्रवार सामूदायिक विद्यालय निजि स्रोत शिक्षक तथा कर्मचारी संगठन कैलालीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले सो कुरा बताएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले वर्तमान शिक्षा निति अस्तब्यस्त र काम नलाग्ने भएको बताउदै भट्टले ७ नम्बर प्रदेशले कानुन बनाउने बेला निजि स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरुले राखेका माग संवोध नगर्ने गरी शिक्षा निति बनाउने बताएका हुन् । सामूदायिक विद्यालय निजि स्रोत शिक्षक तथा कर्मचारी संगठन कैलालीले आप्mना विभिन्न ७ बुँदे पेसागत माग गर्दै ७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई शुक्रवार ज्ञापन पत्र बुझएका थिए । सामूदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरुको पेसागत ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने, स्थायी शिक्षक सरह सेवा सुविधा पाउनु पर्ने, निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक र कार्मचारीहरुको सरकारी स्तरवाट अभिलेखीकरण गर्नु पर्ने, रिक्त कोटामा निजि स्रोतका कार्यरत शिक्षकहरुलाई नियुक्त गर्नु पर्ने लगायतका ७ वुँदे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाईएको सामूदायिक विद्यालय निजि स्रोत शिक्षक तथा कर्मचारी संगठन धनगढीका नगर अध्यक्ष बालाराम जोशीले जानकारी दिएका छन् । सो ज्ञापन पत्रबुझाउने कार्यक्रम कैलाली जिल्लामा निजि स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कैलाली जिल्लाका तेह्र ओटै स्थानीय तहमा करीब एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरु रहेको बताईएको छ ।