डोटी,२१ माघ । हिजोआज चिया पसल, चोक, कार्यालय जता जाँदा पनि प्रायः एउटै जिज्ञासा सुनिन्छ– अदातल र निर्वाचन आयोगले के गर्ला ? सन्दर्भ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता विवादको हो ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि सिङ्गो देशको ध्यान निर्वाचन आयोग र अदालततिर तेर्सिएको छ । र, मानिसहरूको एउटै जिज्ञासा छ, संवैधानिक अंगहरूले स्वतन्त्र फैसला गर्लान् ? । अथवा बाहिर प्रचार भएजस्तै ‘सेटिङ’ले पो काम गर्ने हो कि !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि नेकपा दुई चिरामा विभक्त छ । एकतापछि नेकपा जमेको पोखरीको हालतमा थियो । अहिले विपक्षीहरूलाई ठाउँ नै नदिनेजसरी दुवै पक्ष सडकमा ओर्लिएका छन् । रोचक कुरा त सत्ता पक्ष नै सडकमा माहोल बनाउन र फुटको औचित्य पुष्टि गर्न लागिपरेको छ । नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले गरेका छन् । दुवैतर्फ बैठक, भेला, र्‍याली, प्रदर्शन र सभाको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।

दुवै समूहले छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरेर विवरण अद्यावधिक गर्न भने पनि निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्‍यो । कसैको निर्णयलाई पनि मान्यता दिएन । उसले एकताताकाकै ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै अध्यक्ष रहेको नेकपालाई विधानअनुसार हेरफेर गर्न नमिल्ने बताइदियो ।

४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै मान्यता दिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह मंगलबार पुनः आयोग पुगेको छ र उसले पहिलोपल्ट दलसम्बन्धी ऐनको धारा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिकताको दाबी प्रस्तुत गरेको छ । अब नेकपा विवाद कानुनी बाटोतिर अघि बढेको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपा विभाजन भएपछि पार्टीपंक्ति तनावमा देखिनुपर्ने हो । शान्ति नेकपाको खलबलिनुपर्ने हो । तर, निर्वाचन आयोगचाहिँ चिन्ता र भयमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहको निरन्तरको दबाबले गर्दा पदाधिकारीहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न कठिन भएको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

नेकपाको विवाद यथावत् रहँदा वैशाख १७ र २७ का लागि तोकिएको निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । कारण निर्वाचनको तयारीका लागि न्यूनतम सय दिन आवश्यक पर्छ । त्यो समयभित्र आयोग प्रवेश गरिसकेको छ ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदानस्थल र मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने कार्य जारी छ । यही माघ २१ गते मतादाता नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ । त्यस्तै, दल दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले छलफल थालेको छ । सोमबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग सुझाव मागेको आयोगले मंगलबार अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको छ ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुले नेकपा विवाद नसुल्झाइ निर्वाचन नगर्न सुझाव दिएका छन् । यसले पनि आयोग दबाबमा रहेको र छिटो निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको आयोगका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।

“हामीले काम गरिरहेका छौँ । दबाब दिइरहेका  छन् । कसरी अघि बढ्ने भनेर बाटो खोजिरहेका छौँ । विवाद नसुल्झाइकन निर्वाचनमा जाने कुरा पनि भएन । हामीलाई त चारैतिरबाट घेरेका छन् । अप्ठायारोमा छौँ । पार्टीभित्रको किचलो हाम्रो थाप्लामा खन्याएर उनीहरू सडक–सडक दौडिएका छन्,” आयोगका एक अधिकारीले सुनाए । ती अधिकारीले निर्वाचन आयोग यतिबेला भुंग्रामा परेजस्तो तनाव अनुभूति भइरहेको बताए । उनको कुरा सुन्दा आयोगलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको र निरन्तर दबाब झेलिरहेको बुझ्न अप्ठ्यारो हुँदैनथ्यो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । अदालतको फैसलाले निर्वाचनमा मुलुक जाने/नजाने निर्क्योल गर्छ । तर, सरकारले चुनावको तयारी गर्न दबाब दिइरहेको एक अधिकारी बताउँछन् ।

नेकपा विवाद निरुपण नै नगरी निर्वाचनमा जाँदाको कठिनाइ उनीहरूले नबुझेका होइनन् । तर, जटिलता देखाउने सुविधा आयोगलाई छैन । त्यसो त अदालतले संसद् विघटनको मुद्दामा बहस जारी रहँदा निर्वाचनका गतिविध रोक्न आदेश पनि दिएको छैन । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन रोक्न नमिल्ने हुनाले निर्वाचन आयोग मन नलागीनलागी निर्वाचनतिर डोहोरिएको छ ।

“अदालतको फैसला आउन बाँकी छ । दलको किचलो हामीमाथि नै छ । अदालतले निर्वाचनका काम अघि बढाउन रोकेको पनि छैन । निर्वाचनका काम रोकेको भए त आनन्दले बस्थ्यौँ नि । काम नगरी बस्न पनि पाइँदैन । तनाव नै तनाव छ,” ती अधिकारीले अगाडि सुनाए ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले आयोगले कलंकको टीका लगाउने काम गर्ने खोजेको आरोप लगाएको छ । नेता राजेन्द्र पाण्डेले केही दिनअघि नेकपाको विवाद नसुल्झिँदै चुनावमा जाने हो भने आयोगले कलंकको टीका लगाउने बताएका थिए । मंगलबार आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्न पुगेका पाण्डेले विवाद टुंगो नलागी दल दर्ता गर्ने तयारी गरेको प्रसंगमा भने, “खेलाडी नै तयार नभइ खेल हुन्छ र ?”

नेकपा आधिकारिकताका विषयमा नेकपाको कुनै पनि समूहले आधिकारिकता नपाउने र सूर्य चुनाव चिह्न पनि ‘फ्रिज’ हुन सक्ने चर्चा चलिरहेको छ । विवाद समाधान नै नभए त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने आयोग स्रोतले पनि स्वीकार गरेको छ ।

“दुवै समूहलाई आधिकारिकता नदिने र सूर्य चिह्न पनि नदिने बाध्यात्मक अवस्था आउने देखिइसकेको छ । नेकपा र सूर्य चिह्न भएको पार्टीलाई सिध्याउन भूमिका खेलेको, बहुमत देख्दा–देख्दै निर्णय गर्न नसकेको भनेर कलंकको टीका लगाउने रहर पनि छैन,” आयोग स्रोतले भन्यो ।