धनगढी २९ पौष।  संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूको सुनुवाई शुक्रवार 'हेर्दाहेर्दैमा' राखिएको छ । ती रिटहरूको सुनुवाई वृहत पूर्ण इजलासमा गर्नुपर्छ भन्दै निवेदकहरूले बहस गरेका थिए भने सरकारी पक्षले भने वृहत पूर्ण इजलासमा लैजान सम्भव नभएको तर्क पेश गरेको छ ।

बिहीवार १२ बजेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरू भएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापाले बहस गरेका थिए ।

बहस शुरू हुनुभन्दा अगाडि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले वृहत पूर्ण इजलास गठन गर्नुपर्ने माग असंवैधानिक रहेको तर्क गरेका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाटकसले के भने ?

रिट निवेदकका तर्फबाट सबैभन्दा शुरूमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले वृहत इजलासका पक्षमा तर्क गरेका थिए । उनले संविधानको धारा १३३, १३७ र १२८ को हवाला दिँदै संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडमा समस्या देखिए मात्र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने बताए ।

श्रेष्ठले संसद विघटनबारे गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने हुनाले ५ जनाको संवैधानिक इजलासले मात्र फैसला गर्न नसक्ने बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री कुन धाराअन्तर्गत नियुक्त भएको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई पार्टी रहेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दलील पेश गर्दै उनले भने, 'राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन गरिएको घोषणामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको कुरा उल्लेख छ । यसरी धारा नै अटोमेटिक कन्भर्ट हुन सक्दैन ।'

उनले संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनका बारेमा व्याख्या गरेको र धारा ८५ ले संसद्को आयुको व्याख्या गरेकाले संसद विघटन कुन धारा अन्तर्गत गरिएको हो भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए ।

श्रेष्ठपछि बहसमा आएका हरि उप्रेतीले पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गरेको फैसलामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

'गम्भीर संवैधानिक व्याख्या को प्रश्न समावेश भएको देखिएन,' उनले भने, 'संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई हुने भनी आएको फैसलामा धारा ७६ र ८५ को मात्रा व्याख्या छैन । बाहिरका धाराको पनि व्याख्या भएको हुनाले प्रारम्भ मै यो विषयलाई संवैधानिक इजलासमा ल्याउने आधार मिलेको छैन ।'

उनले संवैधानिक इजलास सीमित क्षेत्राधिकार भएको इजलास रहेको भन्दै पूर्ण इजलासको आवश्यकता रहेको बताए । 'अदालतले गठन गर्ने पूर्ण इजलासले सबै विषय हेर्न सक्छ,' उप्रेतीले भने, 'विस्तृत क्षेत्राधिकार भएको बृहत् इजलास गठन हुनुपर्छ ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानको व्याख्या गर्ने कुरा सामान्य नभएको भन्दै बहस शुरू गरेका थिए । 'यो सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि हो,' बहसका क्रममा त्रिपाठीले भने, सरकार गठन सम्बन्धी धारालाई संसद विघटनमा प्रयोग गरिएको छ ।'

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनलाई राजनीतिक प्रश्न भनेकाले पनि वृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुको विकल्प नरहेको तर्क गरे । 'प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, यो राजनीतिक प्रश्न हो । त्यसैले यो बृहत् पूर्ण इजलासले मात्र गर्न सक्छ,' उनले भने ।

उनले यसो भनिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले 'सानातिना झिनामसिना कुरामा नजानुस न !' भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसद विघटन लगायतका मुद्दाहरू संवैधानिक र कानूनी व्याख्या चाहिने हुनाले वृहत पूर्ण इजलासमा जानुको विकल्प नरहेको भन्दै बहस गरेका थिए ।

संविधानका धाराहरूमा वृहत पूर्ण इजलासमा जाने प्रावधान राखिएको भन्दै उनले आफ्नो तर्कको बचाउ गरे ।

त्यसपछि बोलेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल पनि वृहत पूर्ण इजलासकै पक्षमा संविधानका धारासहित प्रस्तुत भएका थिए ।

दाहालपछि बोलेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले वृहत पूर्ण इजलासमा जति भएपनि न्यायाधीश राख्न सकिने तर इजलास जसरी पनि गठन हुनुपर्ने माग गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति व्यंग्य गर्दै भने, 'प्रधानमन्त्री हुँदाबित्तिकै संसद र संविधानप्रति माया जाग्ने तर त्यसपछि संसद कसरी खाने ध्याउन्न मात्र हुने रहेछ ।'

संसद विघटनको मुद्दामा संवैधानिक व्याख्या गौण तर अरू व्याख्या ठूलो हुने भन्ने नभएको थापाको तर्क थियो । उनले न्यूनतम ११ जना न्यायाधीशको इजलास बनाउन सकिने र यही संवैधानिक इजलासले कमाण्ड गर्न सक्ने बताए ।

थापापछि बोलेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले संविधानको मात्र व्याख्याले नपुग्ने बताए । 'संविधानको मात्र होइन, अधिकारको पनि व्याख्या हुनुपर्छ,' उनले भने ।

सरकार पक्षसँग प्रधानन्यायाधीशका प्रश्नै प्रश्न

प्रधानन्यायाधीश जबराले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरूलाई खासै प्रश्न गरेनन् । तर सरकार पक्षबाट बहस गरिरहेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई भने उनले बहसकै क्रममा प्रतिप्रश्नहरू गरेका थिए ।

खरेलले वृहत पूर्ण इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा जान नसक्ने तर्क गरेका थिए । 'गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ भने, कानूनकै व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न छ भने, संविधान र कानूनको संयुक्त व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न छ भने बल्ल त्यो वृहत पूर्ण इजलासमा जान सक्छ,' बहसका क्रममा खरेलले भने ।

खरेलले यसो भनिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न सोधे, 'कानूनी जटिलताबाट पठाउन मिल्दैन ? संविधान पनि त कानून नै हो नि !'

खरेलको जवाफ आउन नपाउँदै जबराले पुनः हस्तक्षेप गर्दै सोधे, 'संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा यसअघि वृहत पूर्ण इजलासअन्तर्गत ११ जना न्यायाधीश बसेको परम्परा छ । एकपटक ११ जनाको इजलाशले कुनै व्याख्या गरेको छ भने त्यो भन्दा कम न्यायाधीश भएको बेन्चले त्यो व्याख्यालाई ओभररुल गर्न मिल्छ ?'

जवाफमा खरेलले भने, 'संवैधानिक इजलासबाट वृहत इजलासमा अहिलेको मुद्दा पठाउँदा संवैधानिक इजलासको भूमिका कमजोर हुन सक्छ ।'

त्यसपछि प्रन्या जबराले पुनः प्रश्न सोधे, 'यदि यो मुद्दालाई उता पठाउने हो भने संवैधानिक इजलासको पनि भूमिका कमजोर हुन्छ भन्ने प्रश्न आयो । के हाम्रो संविधान त्यति कमजोर छ ?'

जवाफमा खरेलले संवैधानिक व्यवस्थामा आएको प्रश्नसँगै हिजो ११ जनाले गरेका थिए, आज अझ धेरैले सुनुवाई गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको बताए ।

उनले हिजो वृहत इजलासमा रहेका मुद्दाहरूपनी संवैधानिक इजलासमा आएको उदाहरणहरू दिए ।

सरकारी पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शुशील पन्तले एकपटक संवैधानिक इजलासमा आइसकेको मुद्दा वृहत इजलासमा लैजाने कुनै बाटो नै नभएको बताए ।

हिजो रिट निवेदकहरूले नै संवैधानिक इजलासमै रिट दर्ता गरेको स्मरणसमेत पन्तले गरे ।

'१३ वटा रिटमध्ये एउटा संवैधानिक इजलासमा दर्ता भनेर दर्ता गरिएको थियो, पछि  १२ जनाले पनि ५ सय शुल्कमा मा ४५ सय थपेर संवैधानिक इजलासमा ल्याएका हुन् । एउटा स्थापित सत्य के हो भने, संवैधानिक इजलासमा भएको मुद्दालाई बाहिर पठाउने व्यवस्था छैन,' पन्तले भने ।

उनले पूर्ण इजलास नभनीकन वृहतमा जाने कुरा संविधानमा नरहेको तर्क गरे । 'पूर्ण इजलासले नै वृहतमा जाने आदेश दिनुपर्छ । एकपटक पूर्ण इजलास नछिरीकन वृहतमा जाने अवस्था छैन,' पन्तले भने ।

पन्तले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा मिडिया ट्रायल गरिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका थिए ।

सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा

मध्याह्न १२ बजे शुरू भएको सुनुवाई २ बजेदेखि २ बजेसम्म खाजा ब्रेकमा अड्किएको थियो । त्यसपछि ३ बजेबाट फेरि सुनुवाई भयो । ४ बजे सरकार पक्षका अधिवक्ता पन्तको बहस सकिएपछि शुक्रवारका लागि सुनुवाईको अर्को मिति तोकिएको छ ।

अन्तिममा प्रन्या जबराले बहसमा मात्र समय बढी जाने भो भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।