रासायनिक मलमा लुछाचुँडी, अर्ग्यानिक मल बिक्री नै भएन
.jpg)
पोखरा २३,भदौ। कोरोनालाई गिज्याउने गरी यो साता देशका विभिन्न भागमा चर्को घाममा रासायनिक मल किन्ने कृषकहरू बिहानैदेखि लाइनमा बसे । सरकारले समयमै ल्याउन नसक्दा धानखेतीमा हाल्ने युरिया र डीएपी मलको अहिले हाहाकार छ । पसाउने बेलाको धानमा मल हाल्न नपाएपछि उत्पादन घट्नेमा कृषक चिन्तित त छन् नै धानमै अन्य रोगहरू पनि देखापरेका छन् ।
समयमै मल ल्याउन नसकेपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आइतबार दुईवटा कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको हानोको मल्टिप्रपोज कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
५० हजार टन युरिया मल ल्याउन पुस २८ र ४ माघमा गरिएको टेन्डरमा दुई कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । दुवै कम्पनीले गरेको ठेक्का सम्झौताअनुसार ७२ दिनभित्र मल नेपाल ल्याइसक्नुपर्ने थियो । जसअनुसार साउन १० गतेसम्म पहिलो लट तथा भदौ २० भित्र सबै मल ल्याइसक्नुपर्नेमा दुवै कम्पनीले मल ल्याउन सकेका थिएनन् ।
हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राङ्गारिक मललाई समावेश गरिए पनि बजेटको मामिलामा भने सरकार ठ्याक्कै विपरीत छ । अर्ग्यानिक कृषिलाई जोड दिने भनिए पनि रासायनिक मलमा अनुदान दिएर उर्वरभूमि बर्सेनि रुखो बन्दै गइरहेको छ । रासायनिक मलमा अर्बौँको बजेट र समयमै मल नल्याएपछि ठेक्का सम्झौता रद्द त्यसकै उदाहरण हो ।
यता, रासायनिक मलको हाहाकार भइरहँदा अर्ग्यानिक मल भने बिक्री हुन सकेको छैन । बिक्री नभएपछि मलको उत्पादन पनि घट्दो छ । राज्यले नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको प्राङ्गारिक मल यथार्थमा भने उपेक्षामा परेको छ ।
वर्षदिनअघि पोखरा महानगरपालिका ३२ स्थित मजुवामा गण्डकी ऊर्जा प्रालि खुल्यो । यसले पूर्ण रुपमा अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । यहाँ उत्पादन मल बिक्री नभएपछि स्टकमा राखिएको छ ।
यसका निर्देशक कुशल गुरुङले फेसबुकमा लेखे, “दुई वर्षअगाडि रारा तालबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै अबको १० वर्षभित्र नेपाल पूर्ण प्राङ्गारिक देश बनाउने घोषणा गर्नुभयो ! हुन पनि हाम्रोजस्तो कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मलको कारखाना पनि नभएको र रासायनिक मलले कालान्तरमा माटोको उर्वरता घटाउने हुँदा हाम्रा लागि प्राङ्गारिक खेती आर्थिक र स्वास्थ दुवै हिसाबले उपयुक्त प्रविधि लाग्थ्यो । तर खोई, हरेक वर्ष राज्यले नै उल्टो रासायनिक मलको आयातमै बढी बल गर्दै छन् । र, यो कोभिडको महामारीमा खेतीको समयमा त्यही मल पनि उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । बरु यस्तो बेलामा देशभित्रै प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रवर्द्धनमा जोड दिए पनि हुने ! कृषि सामग्री कम्पनीले सुरुमा नेपालमा उत्पादित सबै मल खरिद गरेर बल्ल बाकी अपुग मल मात्र आयात गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्यो । सो गरे स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन हुने र माटोको उर्वरता पनि नघट्ने ! स्वच्छ र स्वदेशी ।’’
यो कम्पनीले उत्पादन गरेको मल अहिले बिक्री पनि भएको छैन । २०० टन स्टक छ भने उत्पादन मासिक १५० टनबाट घटेर ५० टनमा झरेको छ । निर्देशक गुरुङ भन्छन्, “गण्डकी ऊर्जाको दैनिक ३-५ टन प्राङगारिक मल उत्पादन गर्ने क्षमता छ र अहिले तत्काल २०० टनको स्टक पनि छ । बजारमा मलको हाहाकार छ । तर पनि हाम्रो जस्तो प्राङ्गारिक मलको राज्यबाट माग नै छैन ? माग कम भएकै कारण हामीले आफ्नो उत्पादन पनि घटाउन बाध्य छौं । कस्तो विडम्बना !”
स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका पशु फार्म र पोल्ट्री फार्मबाट किनिएको गोबर र सुली नै कम्पनीको कच्चा पदार्थ हुन् । पूर्ण क्षमतामा उद्योग चलाउँदा दैनिक ४५ टन मल, कुहिने फोहोर र पानी चाहिने गुरुङले बताए । तर, माग नहुँदा र कोभिडका कारण अहिले यसको परिमाण पनि घटेको छ ।
अहिले हाहाकार भइरहेको युरिया र डीएपी मलको प्रतिस्थापन पनि प्राङ्गारिक मलले गर्छ । तर, उत्पादन त्यति बढाउन नसके पनि माटोको उर्वराशक्तिमा भने यसले ह्रास ल्याउँदैन ।
“कुरा ठूलो गर्छन, हाम्रा नेताहरू अवस्था यस्तो छ । हेर्नुस् न । युरियामा नाइट्रोजनको मात्रा २० युनिट हुन्छ भने, यो प्राङ्गारिक, गँड्यौला मलमा चाहिँ २ युनिट हुन्छ । यसले गर्दा तत्काल उत्पादन बढाउने हिसाबले हेर्दा कृषकले युरिया प्राथमिकतामा राख्ने भयो । तर, यसले माटो रुखो बनाउँछ । हरेक वर्ष युरियाको डोज बढाउनुपर्छ । उर्वरता घटाउँछ र अन्तिममा गएर बाँझो हुने हो,” उनी भन्छन् । राज्यले नै रासायनिक मललाई बढावा दिएका कारण कृषकको मानसिकता पनि रासायनिक मलतर्फ नै गएको उनले बताए ।
“कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ११ अर्बको बजेट छुट्याइदिएको छ । यसैले सस्तोमा ठेक्का ल्याउने र अनुदानमा बाँड्ने हो । अनुदान भनेपछि कृषक पनि त्यतै आँखा चिम्लेर लाइनमा बस्ने भए । चेतना र प्राथमिकताको कुराले गर्दा युरियामा ध्यान गएको हो । हामीले उत्पादन गरेको प्राङगारिक मलको उत्पादन छ तर मागै छैन,” गुरुङले भने ।
गण्डकी ऊर्जाले उत्पादन गर्ने मललाई सरकारले नै प्रमाणित गरी प्रमाणपत्र पनि दिएको छ । आवश्यक मापदण्ड र ल्याब परीक्षण पनि गरिएको छ । तर, राज्यले पक्षपात गरेको उनको गुनासो छ । “नेपाल सरकारले प्राङ्गारिक मलका लागि मापदण्ड तोकेको छ । हामीले ल्याब टेस्ट गरेर प्रमाणित पनि भएको छ । अनुदानदेखि लिएर राष्ट्रिय कार्यक्रममा पनि बेच्न पाउँछौं । त्यतिसम्म भए पनि राज्यले सौताको छोराजस्तो व्यवहार गरेको छ । पक्षपात गरेको छ,” उनी भन्छन् ।
प्राङ्गारिक मललाई भनेर पोखरा महानगरले गतवर्ष २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सोही बजेटबाट यो कम्पनीले पनि गत वर्ष अनुदानमै तीन लाखको मल बिक्री गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले पनि नीति कार्यक्रम मात्रै बनायो । बजेट छुट्याएन । नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकीले मल कारखाना खोल्ने भनेको छ । तर, खोलिएका मल कारखानामा भने सरकारको ध्यान गएन ।
“महानगरले गत वर्ष २० लाख रुपैयाँको बजेट छुट्याएको थियो । हामीले ३ ४ लाखको बिक्री पनि गर्यौं । अनुदान भनेपछि बिक्री पनि भयो । अहिले त अनुदान भन्ने नै रासायनिक मलमा मात्र दिएको छ । कृषक पनि उतै लाइन बस्न जान्छन्,” उनले भने ।
कम्पनीले उत्पादन गरेको मल ३० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरिने उनले जानकारी दिए । तर, यो मलमा सरकारी अनुदान भने छैन । “सरकारले नै अनुदान दिएको छ रासायनिक मललाई । त्यही पनि ब्ल्याकमा लिएका छन् । मन्त्रालयले ११ अर्बजति बजेट रासायिनक मललाई दिँदा प्राङ्गारिकलाई भने जम्मा २० करोड छ । मानिसलाई छिटो चाहियो भनेर हो, दीर्घकालीन रुपमा जाने हो भने कृषकलाई पर्यो भने प्राङ्गारिक मल ठीक हो, तर यसले उत्पादनचाहिँ अलि कम दिन्छ,” उनले भने ।
