काठमाडाैं १४ भदौ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जारको पानीको मूल्य बढाउने निर्णय गरेसँगै संसदीय समितिले चासो दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मूल्य बढाउनुको कानुनी आधारलगायत सबै डकुमेन्ट मगाएर छानबिन थालेको छ ।
विभाग स्वयंले केही पानी उद्योगमा निरीक्षण गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रतिजार औसत बिक्री मूल्य २५ रुपैयाँ भनिएको छ । तर सर्वसाधारणका लागि अधिकतम मूल्य (एमआरपी) ५० रुपैयाँ तोकेपछि समितिले छानबिन सुरु गरेको हो ।
‘पानीको बढी मूल्य तोकिएको सन्दर्भमा समितिले छानबिन गरिरहेको छ,’ समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले भने । मूल्यमा एकरूपता ल्याउने भन्दौ विभागले असार २५ मा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले करिब २१ वटा पानी उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । हाल सर्वसाधारणले एक जार पानी खरिद गर्दा औसतमा ३५ रुपैयाँदेखि ४० रुपैया तिर्दै अएका छन् ।
विभागले खुद्रा मूल्य ४० रुपैयाँ नै रहेको र एमआरपी ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको दाबी गरे पनि उपभोक्ता ठगिने सम्भावना उच्च रहेको जानकार बताउँछन् ।
समिति सचिव झलक शर्माले पनि के आधारमा पानीको मूल्य तोकिएको हो, जवाफ मागिएको बताए । एमआरपी मूल्य ५० तोक्नु जायज नभएको उनको भनाइ छ ।
‘पानीको मात्रै होइन, सुन, नुन, कपडालगायत सबै वस्तुको मूल्य तोक्नुपर्छ । कुन कानुनले दिएको हो, त्यसको आधार मागिएको छ,’ उनले भने, ‘बजारमा जारको पानी ३० देखि ३५ रुपैयाँमा पाइन्छ ।’ समितिको अध्ययनपछि मात्र आवश्यक निर्देशन दिइने उनले बताए । ‘निषेधाज्ञा नखुलेसम्म बैठक बस्ने अवस्था भएन,’ शर्माले भने ।
विभागले जारको पानीको एमआरपी मूल्य भदौ १० देखि लागू गर्ने जनाएको थियो । कोभिड–१९ का कारण सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघको अनुरोधमा विभागले कार्यान्वयन गर्ने समय एक साता थपेको छ ।
संसदीय समितिको निर्देशनपछि थप प्रक्रिया बढाइने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले बताए । ‘समितिले छानबिन गर्दै छ, प्रतिवेदन/कागजात पठाएका छौं, आवश्यक परे कर्मचारीसँग पनि छलफल गर्ने समितिले बताएको छ,’ उनले भने, ‘समितिको निर्देशनअनुसार अघि बढ्छौं ।’ विभागले ०७३ सालको मापदण्डअनुसार मूल्य घटाएको बताउँदै आएको छ ।
त्यस बेला तत्कालीन वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जारको पानीको मूल्य ६० रुपैयाँ तोक्ने बताएको थियो । तर बजारमा जारको पानी सस्तो भएकाले मूल्य कार्यान्वयन भएन । अहिले कार्यदलले सोही निर्णयअनुसार १० रुपैयाँ घटाएर ५० रुपैयाँमा झरेको भन्दै त्यसैलाई प्रगति ठानेको छ ।