काठमाडौँ,१२साउन ।सर्वोच्च अदालतले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले गरेको फैसलाको आधार र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर त्यसलाई पुनरावलोकनबाट फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश गरेको छ । श्रीमती हत्यामा दोषी ठहर भएका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने विवादास्पद फैसलाका विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदन दिएको पर्सिपल्टै सर्वोच्चले अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ आदेश गरेको हो ।
यो आदेशपछि गत असार १५ गतेको फैसलाका कारण चौतर्फी आलोचना सामना गर्नुपरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई केही राहत भएको देखिन्छ । निस्सा हुने आदेशसँगै यो विषयवस्तु अदालतमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । अब फैसलाको औचित्यमाथि प्रश्न उठे जबरा र केसीले ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त हुँदैन’ भनी आफूमाथिको प्रश्नलाई निस्तेज बनाउने अवसर पाएका छन् ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले तीन वटा विषयवस्तुलाई अघि सारेर पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी आदेश गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले गठन गरेको इजलासमा श्रेष्ठ र ढुंगाना उनीनिकट मानिएका न्यायाधीश हुन् भने रेग्मी उनको ‘क्लोज टिम’ मा छैनन् । इजलासमा अब यो मुद्दा यसअघिका सात र आदेश गर्ने तीनसहित १० जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीश बहालमै रहेको अवस्थामा उनी सम्मिलित इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकनको आदेश भएको यो विरलै उदाहरण हो ।
श्रेष्ठ, ढुंगाना र रेग्मीको इजलासले कोइरालाले प्रहरीसँगको बयानमा कसुर स्वीकार गरेको तर अदालतमा त्यसलाई अस्वीकार गरेकाले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनेको छ ।
कसुरबारे इन्कार गरेर अदालतमा न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग नगरेको अवस्थामा तत्कालीन मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरबमोजिम कैद घटाउने सुविधा दिन मिल्दैन । त्यसैगरी तत्कालीन डीआईजी कोइरालाले घटना हुँदा र त्यसपछि शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापले घटना सामान्य अवस्थाको भन्न नमिल्ने भनी इजलासले औंल्याएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले घटनालाई भवितव्य र आवेशप्रेरित भन्ने आशय लाग्ने गरी व्याख्या गर्दै कैदमा सहुलियत दिएको थियो ।
आइतबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘घटनापछि शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटनालाई सामान्य अवस्थाको वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’
पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला केही नजिरहरूसँग बाझिएको भनी औंल्याएको छ । फैसला नजिरसँग बाझिए पुनरावलोकनको आधार बन्न सक्छ । कोइरालामाथि कसुर कायम भएको अवस्थामा सजाय घटाउने राय प्रचलित नजिरहरूको प्रतिकूल भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदनमा कोइरालामाथिको कैद घटाउने फैसलामा तीन वटा आधार लिएकामा ती सबैजसोलाई पूर्ण इजलासले आदेशका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । मृतक गीताकै कारण र जरियाबाट कोइराला आवेशमा आई उठेको रिसबाट हत्या भएको देखिएको भनी फैसला भएको थियो । त्यो गलत रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी थियो ।
कोइरालाले श्रीमती मारेको कसुर कायम भएको, तारा रेग्मी सहयोगीको भूमिकामा रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले घटना हुँदा कोइराला कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेकाले सजायमा सहुलियत दिन नहुने दाबी गरेको थियो । सुरुदेखि नै मानसिक तथा शारीरिक यातना दिई प्रताडित गराएको र मारेपछि शव नष्ट गर्ने योजनाबद्ध काम गरेको हुनाले सजाय घटाउन नहुने निवेदनमा उल्लेख छ । दोस्रो आधारका रूपमा नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादीक्षालगायतको कुरा उल्लेख गरिए पनि त्यसमा आधार नभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ ।
त्यतिबेला नाबालक रहेका छोराहरूलाई करिब साढे ८ वर्षपछि पनि नाबालक भनी व्याख्या गरिएको थियो । यो विषयमाथि भने आदेशका क्रममा बोलिएको छैन ।
कैद घटाउँदा उद्धृत गरिएका कानुनका दफा र तिनमा भएको व्यवस्थाको अनुकूल नहुने गरी फैसला भएको निवेदनमा दाबी थियो । मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको १८८ नम्बरको व्यवस्था हाल खारेज भएको र कार्यविधिगत व्यवस्था लागू हुन नसक्ने दाबीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी निस्सा हुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कोइरालाले हत्या गर्ने क्रममा कसुरका गम्भीरता बढाउने आधारहरू भेटिएको दाबी गरेको छ । विश्वासघात गरी हत्या गरे र नियन्त्रणमा लिई हत्या गरे कसुरको मात्रा अझै बढ्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो विषयमाथि भने आदेशमा कुनै उल्लेख छैन ।
सर्वोच्च अदालतले आंशिक लकडाउन कायमै भएको अवस्थामा गत असार १५ गते एकाएक कोइराला जोडिएको मुद्दाको फैसला गरी उनको कैद साढे ८ वर्षमा सीमित गर्ने राय दिएको थियो । वेबसाइटको अभिलेखमा तल्लो अदालतको फैसला नै सदर भनी जनाएको सर्वोच्चले एक साताभित्रै पूर्ण पाठमा कैद घटाएको रहस्य खुलेपछि फैसलामाथि व्यापक बहस र आलोचना भएको थियो ।