काठमाडौँ, ११  साउन  ।घटना भएपिच्छे एसिडको खुला बिक्री वितरणलाई बन्देज गरिनुपर्ने बहस चल्छन् । सेलाउँछन् ।

नियमनमा सरकार गम्भीर नहुँदा यो घातक रसायन प्रतिशोध साध्ने हतियार बनेको देखिएको छ । पछिल्ला ७ वर्षमा देशका विभिन्न भागमा १९ युवती र ३ पुरुषमाथि एसिड प्रहारका २१ घटना भएका छन् । तिनमा छ्यापिएको एसिड सुनचाँदी पसल, हार्डवेयर र ब्याट्री मर्मत केन्द्रबाट सस्तो मूल्यमा सजिलै किन्न पाउँदा दुरुपयोग भएको देखिन्छ । सहज उपलब्धताले पीडकहरूले हात पारेर आवेशमा एसिड प्रहारका घटना भइरहेका छन् ।

घातक मानिएका हाइड्रोक्लोरिक र सल्फ्युरिक एसिडको बिक्रीवितरणलाई नियमन गरी कडाइ गर्न २०७६ साउन २६ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश गरेको थियो । सल्फ्युरिक एसिड हार्डवेयरमा र नाइट्रिक एसिड सुन पसलमा सजिलै पाइन्छ ।

केही घटनामा पीडकले तिनै पसलबाट एसिड किनेको देखिन्छ । बारम्बार घटना हुँदै आए पनि सरकारले एसिडको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्न नसकेको घटनाहरूको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ । गत बिहीबार साँझ सीतापाइलाबाट फर्किने क्रममा २२ वर्षीया पवित्रा कार्कीमाथि एसिड प्रहार भएको घटनाका मुख्य अभियुक्त मोहम्मद आलमले कहाँबाट किनेका थिए भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । तर सुरुवाती बयानमा उनले आफ्नो गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा वर्षौं पहिले ट्वाइलेट सफा गर्न किनेको एसिड नै छ्याप्न प्रयोग गरेको बताएका थिए ।

दोस्रो बयानमा भने आफूले केही वर्ष पहिले मेसिन सफा गर्न काम लाग्छ भनेर एसिड किनेर राखेको बताएका छन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूले उनको कारखानामा छापा मार्दा एसिड पहिल्यै किनेर राखिएको भन्ने बलियो सबुत फेला परेन । वृत्तका डीएसपी नीरञ्जन भट्टले भने, ‘उनले एसिड कहाँबाट ल्याए भनेर यकिन भइसकेको छैन ।’

उनका अनुसार आलमले पठाएका मुन्ना महमदलाई गोजीमा अट्ने रक्सीको बोतलमा २ सय एमएल जति एसिड राखेर दिएको देखिन्छ । बोतलको मुख सानो भएकाले मुन्नाले छ्यापेपछि पनि थोरै एसिड बोतलभित्रै थियो, जसलाई उनले राति नै विष्णुमती खोलामा लगेर फ्याँके ।

गत फागुन २५ मा काठमाडौंको बालाजुमा रामराजा श्रेष्ठमाथि एसिड छ्यापिएको थियो भने सोही दिन कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिका–१ की ५१ वर्षीया वेदमतीदेवी गुप्तामाथि एसिड प्रहार भएको थियो । यी दुई घटनाको १२ दिनअघि अर्थात् १३ फागुनमा बाफल बस्ने २९ वर्षीय शिव रम्तेलले मदिराको सुरमा श्रीमती र १५ वर्षीया सालीलाई एसिड छ्यापेका थिए । यी घटनामध्ये बालाजुका रामाराजामाथि भने बियरको बोतलमा ल्याइएको एसिड छ्यापिएको थियो ।

उनीमाथि छ्याप्नेले कहाँबाट ल्याएका हुन् भन्ने अझै खुलेको छैन । बाफलका रम्तेलले भने शौचालय सफा गर्न भन्दै हार्डवेयरबाट किनेर ल्याएको एसिड छ्यापेका थिए । वेदमतीदेवीमाथि क्रिकेट ब्याट भाँचेको विषयमा छोरा र साथीहरूबीच झगडा उत्कर्षमा पुगेकै बेला गाउँमै ब्याट्री मर्मत गर्ने पसल सञ्चालक हरिनारायण बरईले आफ्नै पसलबाट एसिड ल्याएर छ्यापेका थिए । घटनालगत्तै वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाले उनको पसलबाट ५ लिटर एसिड बरामद गरेको थियो ।

स्वयम्भूसहितका यी चारै घटनामा देखिने समानता भनेको एसिडको सहज उपलब्धता नै हो । त्यसअघिका घटनाका पीडकले पनि प्रतिशोध साध्नकै लागि सहज र थोरै पैसामै एसिड किनेर सजिलै ओसारपसार गरेको देखिन्छ । २१ भदौ २०७६ मा स्कुलबाट घर फर्किरहेकी मुस्कान खातुनमाथि वीरगन्जमा एसिड प्रहार भएको थियो । उक्त घटनाका मुख्य अभियुक्त सम्साद आलमले प्रहरी बयानमा स्थानीय हार्डवेयरबाट एसिड किनेर ल्याएको बताएका थिए । २०७६ जेठ १ मा कालोपुलमा डेरा गरी बस्ने २० वर्षीया जेनी खड्कामाथि उनकै श्रीमान् विकास भनिने विष्णु भुजेलले एसिड छ्यापेका थिए ।

प्रहरी अनुसन्धानमा विष्णुले काभ्रेको एक सुनचाँदी पसलबाट एसिड किनेको खुलेको थियो । २०७१ फागुन १० मा ट्युसन सेन्टर जाँदै गरेका सीमा बस्नेत र संगीता मगरमाथि वसन्तपुरमा एसिड प्रहार भएको थियो । यो घटनामा मुख्य अभियुक्त जीवन विकले नयाँ सडकको एक वर्कसपबाट एक सय २५ रुपैयाँमा एसिड किनेको खुलेको थियो ।

८ फागुनमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले खुलेआम एसिड बिक्री वितरणलाई रोक्नुपर्ने माग गर्दै ३३ हजार हस्ताक्षर संकलन गरेर गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । तर त्यस्तो हस्ताक्षर बुझ्ने बेलामा ‘कडाइ गर्छौं’ भनेका गृहका अधिकारीको वचन कार्यान्वयनमा आएन । घटना ह्वात्तै बढेपछि बंगलादेशले सन् २००२ मा एसिडको खुला बिक्री वितरणलाई रोक्ने र प्रहार गर्नेमाथि जन्मकैद हुने गरी कानुन बनाएको थियो ।

एसिड बिक्रीवितरण र ओसारपसारमा कडाइ नगरिँदा सीमा, संगीता, जेनी, मुस्कान र पवित्रा जस्ता किशोरीहरूले अनाहकमा एसिडको जलन सहनुपरेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल कडा कानुनको अभाव र एसिडको सहज बिक्रीवितरणको मूल्य किशोरीहरूले चुकाउनुपरेको बताउँछन् । एसिडको बिक्री वितरणमा प्रभावकारी नियमनको जरुरी ठान्ने उनी भन्छन्, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन नै कडा बनाइनुपर्छ । आजीवन कारावास वा जन्मकैद वा कारावासबाट छुटेपछि राज्यबाट दिइने निश्चित सेवासुविधाबाट वञ्चित जस्ता विषय कानुनमै समेटिनुपर्छ ।