असोज २९, काठमाण्डौँ / सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएका सिएमए स्वस्थ्यकर्मिहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दिएको धर्ना आईतवार पनि जारी राखेका छन् । सरकारले सामुदायिक स्वास्थ्य सहायक (सीएमए) लाई बिरामीको उपचार गर्नबाट रोक लगाएको भन्दै सरकारी निर्णयकाविरुद्ध मुलुकभरका सीएमएहरु असोज २३ गते देखि आन्दोलनमा होमिएका थिए । सीएमए अध्ययन गरेका स्वास्थ्यकर्मीले निजी क्लिनिक खोलेर बिरामीको जथाभावी जांच गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरुको उपचार गर्ने अधिकार कानुनी रुपमा कटौती गरिदिएको हो । आफूहरुको बिरामीको उपचार गर्न पाउनु पर्ने अधिकार फिर्ता हुनुपर्ने मुख्य माग राख्दै मुलुकभरबाट जम्मा भएका सीएमए स्वास्थ्यकर्मीले मन्त्रालयमा अनिश्चितकालिन धर्ना सुरु गरेका थिए । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, ऐन २०५३ ले परिषदमा दर्ता भएका चिकित्सा समूहका सहायक स्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्बन्धित पेशागत आचारसंहिता भित्र रही बिरामीको जाँंच, निदान, उपचार एवं व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको थियो । त्यसलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि उक्त अधिकार प्रयोग गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो । तर त्यसपछि मन्त्रालयले जारी गरेको संसोधित स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ ले उक्त अधिकार कटौति गरिदिएको हो । नेपाल सिएमए संघका केन्द्रिय प्रतिनिधि तथा चितवन जिल्ला संयोजक नबिन चापागाईले सरकारी निर्णयले आफनो रोजगारी धरापमा परेको र दुर्गमका जनताले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित भएको बताए । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद ऐनले दिएको अधिकार स्वस्थ्य मन्त्रालयले निर्दे्शिकाले कटौती गरेकाकारण १ लाख स्वास्थ्यकर्मीहरु बेरोजगार हुने उनले बताए । हाम्रा मागको सुनवाई नभए सम्म आन्दोलन तथा धर्नाको कार्यक्रम जारी रहने चापागाईले बताए । मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले निर्दे्शिकामै व्यवस्था गरिसकेको विषय परिवर्तन गर्न अव गाह्रो हुने बताए । सरकारी व्यवस्था विरुद्ध नेपाल सीमए संघले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । संघले यसअघि शान्तीपूर्ण आन्दोलन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायमा मागपत्र बुझाएको थियो । यस्तै संघले एकलाख जनताको हस्ताक्षर मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । मुलुकभर एक लाख भन्दा धेरै सीमए स्वास्थ्यकर्मीले निजी क्लिनिकमा बिरामी जाँचका साथै औषधि सिफारिस गर्दै आएका छन् । संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त व्यवस्थाबाट मुलुकभरका एक लाख भन्दा बढी सीएमए स्वास्थ्यकर्मी बिरामीको उपचार गर्नबाट बञ्चित भएको बताईएको छ ।