सरकारको अंकुशमा संवैधानिक अंग

३१ भदौ, काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित पत्रिकाहरूले विविध विषय उठाएका छन् । कुनैले संवैधानिक अंगमाथिको हस्तक्षेपबारे लेखेका छन् भने केहीले नक्कली भ्याट बिल, मेडिकल शिक्षाका नाममा भइरहेको चर्को शुल्क असुली, नेकपा विवाद, डेंगु संक्रमणललगायत विषयलाई हेडलाइन बनाएका छन् ।

‘सरकारको अंकुशमा संवैधानिक अंग’ शीर्षक दिएर नागरिकलले संवैधानिक अंगमाथि हस्तक्षेप हुन थालेको लेखेको छ । संवैधानिक अंगहरूलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउँदै सरकारले अघि बढाएका विधेयकलाई संसदले समेत वैधानिकता दिँदै कानून बनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक अंगलाई संविधानले दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी कानून बनाउन थालेको भन्दै नागरिकले त्यसको आलोचना गरेको छ ।

कृषि कर्जा दुरुपयोगबारे पनि नागरिकले एक रिपोर्ट छापेको छ । नागरिकका अनुसार डेढ वर्षको अवधिमा विभिन्न बैंकले कृषि क्षेत्रमा ३७ अर्ब १२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । यसमध्ये नेपाल राष्ट्रबैंकले एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । तर, यो कर्जा किसानले पाए वा बिचौलियाको खल्तीमा भन्नेबारे अहिलेसम्म अनुगमन नगरिएको भन्दै नागरिकले यसबारे प्रश्न उठाएको छ ।

पक्राउ परेदेखि नै बिरामी भएको भन्दै गृहमन्त्रीका साहिँला भाइ नरेशकुमार थापालाई वसुन्धारास्थित चिरायू अस्पतालमा राखिएको खबर पनि नागरिकमा पढ्न सकिन्छ ।

प्रहरीको केन्द्रीइ अनुसन्धान व्युरोको आफ्नै हिरासत भए पनि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन ल्याएर उनी सो अस्पतालमा भर्ना भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

थापा केही समयअघि ठगीमा संलग्नको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए ।

ललितपुरको सुनाकोठीस्थित नख्खुखोलामा मापदण्डविपरीत सञ्चालित प्लान्टको तस्वीर छापेको कान्तिपुरले नक्कली भ्याटबिलको फाइल सर्वोच्चले खोलेकोबारे प्राथमिकतापूर्वक समाचार छापेको छ । सर्वोच्चले करिब १ दशकअघिको चर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको फाइल खोलेको हो ।

समाचार अनुसार, यस क्रममा सोमबार ५ वटा फरक कम्पनीका मुद्दामा सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानासहितको इजलासले करिब डेढ दर्जन मुद्दा निरन्तर सुनुवाइका लागि आगामी मंसिर १ का लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यसरी सुनुवाइ थालिएको मुद्दामा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, शंकर अक्सिजन, महेश बानियाँ, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआईटी प्रालि जोडिएका मुद्दा छन् ।

मेडिकल कलेजको शुल्कबारे पनि कान्तिपुरले नजर लगाएको छ । कान्तिपुरका अनुसार, अधिकांश कलेजले चर्को शुल्क असुलिरहेका छन् ।

‘चिकित्सा शिक्षाका विकृति रोक्न ६ महिनाअघि छुट्टै ऐन जारी गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विद्यार्थीमाथि मेडिकल कलेजहरूको चर्को शुल्क असुली यथावत् छ’, कान्तिपुरले आफ्नो लिडलाइनमा लेखेको छ ।

कान्तिपुरका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाइसकेको र विश्वविद्यालयको अनुगमन फितलो भइरहेको मौका छोपेर कलेजहरूले मनपरी असुलिरहेका छन् ।

अन्नपूर्णले नेकपाको मधेस पार्टी कमिटी विवादबारे समाचार बनाएको छ । समाचचार अनुसार शीर्ष नेताबीचको गुटका कारण प्रदेश २ मा पदाधिकारीमै विवाद छताछुल्ल भएकामे छ ।

चिनियाँ जहाज बेच्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन, डेंगु नियन्त्रणमा देखिएको शिथिलतालगायत विषयलाई पनि आज अन्नपूर्णले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।