डोजर आतंक नियमन गर्न खोज्दा बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारको सरुवा भएको छ। उनको गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा सरुवा गरेको हो। बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले निर्माण अघि गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन स्टीमेट, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरीक हचुवाको भरमा काम थालिएका सडकमा प्रयोग भइरहेका सबै डोजरहरू तत्काल बन्द गराउा थालेपछि उनको सरुवा गराउन नेताहरु सक्रिय भएका थिए।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन समेत नगरी निर्माण गरिएको बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाको पानकोटदेखि मष्टा गाउँपालिकाको भुस्या जोड्ने सडकमा गत असारमा भएको जीप दुर्घटनामा १० जनाले ज्यान गुमाएपछि उनले डोजर आतंकमा नियमन सुरु गरेका हुन्। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहहरुलाई जथाभावी सडक निर्माण नगर्न परिपत्र समेत गरेको थियो। स्थानीय तहले जथाभावी प्रयोग गरिने डोजर नरोकिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा प्रहरीले डोजर नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। केही दिन पहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जथाभावी चलाईएका डोजरको चावी पनि थुतेको थियो।

तर आफ्नो र कार्यकर्ताको आय आर्जनको स्रोत नै बन्द गरिदिएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सांसदले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हटाउन चलखेल सुरु गरेका थिए। सरुवापछि सुनारले भने– ‘सिडीओ विकास विरोधी भयो भन्दै हटाउन जनप्रतिनिधि र सांसदहरु लभिङ गरिरहेका थिए, अहिले उनीहरुको लक्ष्य पुरा भएको छ।’

अव्यवस्थित सडकका कारण हजारौं हेक्टर वन र कृषियोग्य भूमिमा क्षति पुगेको, धेरै गाउँ र बस्ती नै जोखिममा परेको, विपत जोखिम बढाएको तथा सडक दुर्घटनामा परी नागरिकहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहेकाले हचुवाका भरमा सडक निर्माण रोक्न खोजेपनि आफ्नो सरुवा भएको उनले बताए। बझाङमा अधिकांश जनप्रतिनिधिले नै डोजर खरिद गरेर जथाभावी सडक खन्ने काम हुँदै आएको छ।