धनगढी १८ साउन ।कैलालीमा बैज्ञानिक वन ब्यबस्थापनको बिरोध हुन थालेको छ । बैज्ञानिक वन ब्यबस्थापनले  जंगल बिनास  गर्ने र वनमाफियालाई फाईदा पुग्ने भन्दै बिरोध हुन थालिएको हो । बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनको बिरोध गर्न  कैलालीको धनगढी उपमहानगपालिका वडा नम्बर– १४ स्थित ओमप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमामा  वन संरक्षण समिति नै गठन भएको छ । सो समितिले धनगढी उपमहानगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकामा भारताल साझेदारी वनसंग सिमाना जोडिएका  सामुदायिक वनहरुमा वन संरक्षण समिति गठन गरि बिरोध गरिरहेका छन् । उनिहरुले हस्ताक्षर अभियान समेत संकलन गरि  डिबिजन वन कार्यलय र  सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउने बताएका छन् ।

बैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन भनेको रुख काट्ने र वनलाई नाङ्गो बनाउने अभियान  भएकोले  बैज्ञानिक वन ठिक छैन भन्ने सन्देश देशैभरी फैलाउन आफुहरुले बिरोध गरिरहेको वन संरक्षण समितिका सयोजक ओमप्रसाद शर्माले पूmलवारी खबरलाई जानकारी दिए । सरकारले बैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन रोक्ने काम नगरे थप संघर्ष कार्यक्रमहरु गर्ने शर्माको भनाई छ ।
   सरोकारवालाहरु भन्छन् बैज्ञानिक वन नै राम्रो 
 कैलालीमा बैज्ञानिक वन ब्यबस्थापनको बिरोध भए पनि सरकारले २०६० मा ल्याएको वनको ‘साझेदारी व्यवस्थापन दिग्दर्शन’ को आधारमा साझेदारी कार्यक्रमको माध्यमले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति  राम्रो भएको सरोकारवालहरुले बताएका छन् । बैज्ञानिक वन प्रबिधिक ढंगले संरक्षण, सदुपयोगका हिसाबले दिगो हुने भएकोले  बैज्ञानिक बन बनाउनु राम्रो भएको भारताल साझेदारीका अध्यक्ष यादब भण्डारीले बताए ।

बैज्ञानिक वनमा वातावरण प्रभाब मुल्याङ्कन गरेर बनमा १ वर्षदेखि ८० वर्ष सम्मका रुख बिरुवा उत्पादन गर्न सकिने र बैज्ञानीक वनमा रुख मात्र कटानी गरेर वन बिनाश हुन्छ भन्नु तार्किक नभएको बताए । कैलालीको बाह्र वन लगायत देश भरी नै बैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन सफल भएको समेत उनको दाबी छ । 
 बैज्ञानिक वन ब्यबस्थापनले  वनको संरक्षरण ,सदुपयोग  र रोजगारी प्रर्वद्धन गर्न राम्रो हुने भएकोले  हरियाली सामूदायिक वनले पनि बैज्ञानिक वन ब्यबस्थापन कार्य सुरु गरेको  कैलालीको पूmलवारीमा रहेको सो वनका अध्यक्ष जयानन्द भट्टले बताए । सामूदायिक वन भन्दा बैज्ञानिक वन ब्यबस्थापनले  प्राकृतिक साधन स्रोतको  बैज्ञानिक ढंगले ब्यबस्थापन हुने भएकोले राम्रो रहेको तर्क  भट्टको छ ।
रूख उत्पादन बढाउँदै काठको उच्चतम प्रयोग गर्ने उद्देश्य सहित वन व्यवस्थापन सुरु गरिएको सरोकारवालाहरुको तर्क छ । वनमा आश्रित समुदायको जिविकोपार्जनमा सहयोग पुगाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी संरक्षणमा टेवा पुगाउने उद्देश्यका साथ २०६८ सालबाट कैलालीमा पहिलो पटक बाह्रबनमा साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको थियो। अहिले जिल्लाका ३१ वटा सामुदायिक वनमा उक्त कार्यक्रम विस्तार भएको  बताईएको छ। त्यसयता काठको उत्पादन तीन गुणाले बृद्धी भएको छ भने धेरैले रोजगारी समेत पाएको दावी गरिएको छ ।

तर उपभोक्तालाई सो बारेमा जानकारी नदिएर कार्यक्रम सुरु गर्दा विरोध बढ्दै गएको आशंका गरिएको छ । वन डिभिजन कार्यालय कैलालीले भने उपभोक्ताको सहमती भएपछि मात्रै कार्यक्रम लागु गरिरहेको जनाएको छ।  डिभिजन कार्यालय कैलालीले उपभोक्ताको सहमती र निगर्णय पछि मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु हुँदै आएको बताएको छ । अहिले देशमा ७ अर्व बढिको काठ आयात भईरहेकोमा देशभित्र रहेको काठ भने कुहिरेको छ। यो खाडललाई पुर्नका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कोषेढुङगा सावित हुने दावी वन कार्यलयको छ । कार्यक्रम लागु भएपछि काठ, दाउरा बिक्री गरी भएको आम्दानी मध्ये आधा उपभोक्तामा जाने र आधा जिल्ला वन कार्यालयले लिने प्रावधान रहेको छ। उपभोक्ताले पाएको रकम पुल पुलेसो, बाटोघाटो निर्माण लगायत विकास निर्माणका कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा आर्थिक अनियमितता पनि बढ्दै गएकाले यसलाई रोक्नु पर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।