धनगढी।  प्रदेश सातका किसाले अनुदान रकम नपाउने पक्का भएको छ । आर्थिक बर्षको अन्त सम्म अनुदानको आशमा रहेका किसानले आर्थिक बर्ष सकीए पछि अनुदान नपाउने पक्का भएको हो ।

आर्थिक बर्ष २०७४-०७५ मा प्रदेश सरकारले ल्याएको अल्पकालिन बजेटमा किसान लाई अनुदानको लागि बजेट विनियोजन गरेपनी किसानले अनुदान नपाउने भएका हुन ।

किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले अनुदान उपलब्ध गराउन नसक्दा किसान मर्कामा परेका छन ।

धनगढी उपमहानगर पालिका फुलबारीका किसान सुमन शिवाकोटीले जेठ ३० गते मन्त्रालयमा एक सय वटा बाख्रा पालनको लागि प्रस्तावना पेश गरे पनी अहिले सम्म अनुदान नपाएको गुनासो गरे । उनले गाउँका साथी बाट अनुदानको लागि प्रस्ताब आह्वान गरेरको थाहा पाए पछि १३ लाखको लागतको प्रस्ताब पेश गरे पनि कृषि अनुदान पाउने अत्तोपत्तो छैन ।

शिवाकोटीले भने–‘अनुदान दिने प्रक्रियामै गलत गरेको छ । नत किसानको पहिचान गर्न सकेको छ, नत किसानको कुन व्यवसाय लाई प्रथामिकतामा राख्ने हो । हामिले फोन गर्दा हुन्छ असार मशान्त भित्रै यहाँहरु लाई अनुदान दिन्छौं भन्छन । आर्थिक बर्ष सकिन लागेको छ कसरी अब अनुदान उपलब्ध गराउन सक्छ सरकारले ?।

शिवाकोटी जस्तै ९ वटै जिल्लाका ५ सय बढी किसानहरुले कृषि अनुदान लागि प्रस्ताब मन्त्रालयमा पेश गरेका छन । मन्त्रालयले स्थानीय तह तथा विभिन्न कृषि सहकारी मार्फत किसानले दर्ता गरेको फर्महरुको प्रस्ताब जेठ २५ गते सुचना जारी गरेर मागेको थियो ।

किसानहरुले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालको लापरवाहीका कारण अनुदान पाउनबाट बञ्चित भएको बताएका छन् ।
अल्पकालिन बजेटमा कृषि अनुदानकोष स्थापना गरी मन्त्रालयले कार्यविधि स्विकृत गरेर किसान लाई अनुदान दिने भने पनी आर्थिक बर्षको अन्तीम सम्म किसानहरु लाई अनुदान पाउने नकी नपाउने सुचना समेत जारी गरेको छैन, बर्दगोरीयाका किसान नविन जोशीले भने–‘मैले इजरायल बाट कृषि शिक्षा सिकेर नेपालमै ठुला टनेल मार्फत तरकारी खेती लाई बढवा दिन प्रस्ताब पेश गरे । अहिले सम्म पाउँने वा नपाउने त्यो सम्बन्धी केही जानकारी छैन । उनले थपे–मन्त्रालयलय बाटै अनुदान पाउने किसान लाई सकस भएको छ ।

अल्पकालिन बजेटमा भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले ५ करोड रकम साना सिंँचाइ, कृषि औजार, सुक्खा फलफूल, तरकारी खेती, माछापालन, बाख्रा, बंगुर, मौरीपालन र जडीबुटी खेतीमा अनुदान दिने घोषणा गरे संगै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले समय अपुगको कारण देखाउँदै रकम किसान लाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

सम्पुर्ण तयारी पुरा गरे पनि आर्थिक बर्षको अन्त्यमा समय र कर्मचारी अभावको समस्या देखाउदै मन्त्रालय अनुदान वितरणबाट पाछाडी हट्नु पर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मण खड्काले जानकारी दिए । उनले अनुदान कोषको कार्यविधि अनुसार वितरण गर्नु पर्ने हुँदा त्यस अनुसारनै चल्न समय धेरै लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले अन्त्यमा यो बर्ष अनुदान वितरण गर्न नसक्ने बताए ।

कर्मचारी अभावका कारण अनुदान वितरणका सवै प्रक्रिया पुरा गर्न नसकेको र अहिले आएर समय अभाव हुने देखिएकाले यसपाली अनुदान वितरण नगरेर आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ मा सो अनुदान वितरण गरीने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवत्ता खड्काले वितरण गर्न नसकीएकाले रकम फ्रिज भएको बताए । उनले सरकार र मन्त्रालयले बजेट फ्रिज हुन नदीन प्रयास गरिए पनी विभिन्न कारणले अनुदान रकम फ्रिज हुन पुगेको बताए ।

फर्म दर्ता गरेका व्यक्ति, कृषक समूह, सहकारीलाई उक्त रकम वितरण गर्नका लागि मन्त्रालयले जेठ मसान्त अन्तिम म्याद रहने गरी सात दिने सूचना निकालेको थियो ।

हतारहतारमा किसानहरूबाट आवेदन माग भएपछि उनीहरुले मन्त्रालयमा लाईन बसेरै भएपनि फारम बुझाएका थिए । मन्त्रालयले एक व्यक्तिलाई ५ लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको थियो ।