धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत ४ हजार भन्दा बढी पुराना योजनाले निरन्तरता नपाउने भएका छन् ।

मन्त्रालयले बिभिन्न कारण निर्माण कार्य अगाडी बढ्न नसकेका ४ हजार ४ सय ८७ योजनालाई आगामी आर्थिक बर्ष २०८०र०८१ मा निरन्तरता नदिने भएको छ । जसमा चालु आर्थिक बर्षमा बजेट भएर पनि काम गर्न नसकिएका, काम सुरु भएपनि ४० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगती नदेखिएका , आवश्यकता र औचित्य बिनाका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिईएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश बहादुर देउवाले चालु आर्थिक बर्षका ६ हजार २ सय योजना मध्य १ हजार ७ सय १३ योजनालाई क्रमागतमा राखिएको  बताए । प्रदेश गौरवका योजना, दायित्व सिर्जना भएर आएका योजना र कार्यान्वयन अवस्थामा रहेका योजनालाई क्रमागतमा राखेर बजेटको ब्यबस्था गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री देउवाले भने,‘कार्यान्वयनमै नगएका, लक्ष्य अनुसारको प्रगती देखाउन नसकेका र आवश्यकता बिनाका योजनालाई निरन्तरता दिने कुरो भएन ।” 

आगामी आर्थिक बर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २ सय ७८ वटा नयाँ योजनाहरुलाई मात्रै समावेश गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री देउवाले बजेटको आकार घट्दा नयाँ योजनाको संख्या बढाउन नसकिएको बताए । उनले भने,‘ यसका साथै न्यूनतम २५ लाख भन्दा माथीको योजना मात्रै प्रदेश सरकारले बनाउने मापदण्डले पनि पनि साना योजनाहरु परेका छैनन् ।” आर्थिक बर्ष २०७९÷८०का लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १८ अर्वको बजेट सिलिंङ्ग दिएको भएपनि आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ का लागि १२ अर्वको मात्रै बजेट सिलिंङ्ग तोकिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री देउवाले बताए । 

हाम्रा योजना किन समावेश भएनन्, किन योजनाले निरन्तरता पाएन भनेर नागरिकतहबाट गरिने प्रश्नलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री देउवाले भने,‘तर बुझेका ब्यक्तिले नागरिक सम्म यर्थात कुरा पु¥याउनु पर्छ । ” यस पटक तटवन्ध, विद्यालय घेरा, पर्खाल, सहकारी भवन, मन्दिर र तटवन्धका योजना नपारेको तर तटवन्धको हकमा आपतकालिन आवस्थामा उद्धार गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो ठाउँका लागि बजेटको ब्यबस्था रहेको मन्त्री देउवाले बताए । 

बजेट माथीको शक्ता पक्षकै सांसदहरुले बिमती जनाएको बिषयलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने मन्त्री देउवाले बताए । उनले भने,‘हामी नेपाली कांग्रेसका सांसद हौ, बिरोध गर्न, बिमती राख्न पाईन्छ ।” बजेट बहुमतले पारित हुन्छ ,मन्त्री देउवाले भने,‘ आउने  साताको सुरुबाट नै रोकिएको बजेट माथीको छलफल प्रकृया अगाडी बढ्छ ।”

योजना रोकिएपछि बिचौलियाको छटपटी 

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले बिचौलिया र कमीसनमा योजना पारेको आरोप सबैभन्दा बढी खेप्नुपरेको थियो । 
मन्त्रालयमा बिचौलियाहरुको दवदवा रहेको गुनासो आउथ्यो । सेटिङ्गमा योजना हालेर बिचौलियाहरुले त्यसको कमिशन मन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीको सचिवालयका ब्यक्तिहरु सम्म पुग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले खेप्नु परेको आलोचनाबाट पाठ सिक्दै यस पटकको सरकारले बिचौलिया रोक्न बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सादा पोशाकका प्रहरी नै परिचालन गर्नु परेको थियो । सेटिङ्गको चलखेल रोक्न मन्त्रालयका महत्वपूर्ण शाखा सम्हालेर बसेका कर्मचारीहरु समेतलाई हेरफेर गरेको थियो । यसले पनि पहिले देखि बिचौलिया संग सम्वन्ध रहेका कर्मचारीहरुको सम्पर्क टुटेको दाबी मन्त्रीहरुको छ । 

डोटीको शिखर नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिर्घबहादुर बलायर सेटिङ्गमा योजना पार्ने भन्दै कमिसनको चलखेल गर्ने बिचौलियाहरु योजना नपरेपछि यस पटक सबैभन्दा बढी छटपटीमा हुनसक्ने बताउँछन् । यस बर्ष हाम्रो पालिकामा माग गरेको भन्दा बाहिरका योजना परेका छैनन् नगरप्रमुख बलायरले भने,‘बजेट घटेको भएर होला तुलनात्मक रुपमा माग गरेकै कतिपय योजना परेका छैनन् ।” 
कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकाकी उप–प्रमुख भुलीया रानाले प्रदेशको बजेटको प्राथमिकतामा साना योजना नपरेको बताईन । यसको प्रभाव न्यूनतम २५ लाख भन्दा कम रकमको योजना नबनाउने प्रदेशको मापदण्डले पनि हुन सक्छ उप–प्रमुख रानाले भनिन्,‘सेटिङ्गका योजना नपरेकाले मैले यस पटक प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई अनुशासित नै भन्छु ।” 

आगामी आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको आकार २९ अर्व २६ करोड, ५१ लाख ३२ हजार रहेको छ ।