धनगढी ।  सरकारले गत माघ २९ गते कैलालीस्थित गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्‍यो। 

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गेटा गेटा मेडिकल कलेजको निरीक्षण गरे। जसबाट ठूलो बजेट खर्चेर बनाइएको संरचनामा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने आउने आशा जाग्यो। 

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विश्वविद्यालय उल्लेख गरिए पनि बजेटमा समेटिएन। 

बजेटमा गेटालाई सय शय्याको अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मात्र भनियो। यसले सुदूरपश्चिमवासीको वर्षौंदेखिको विश्वविद्यालय सपना अन्योलमा परेको छ।

यसैले यतिबेला सुदूरपश्चिमवासी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारलाई दबाब दिन गठित संघर्ष समितिले आइतबार सुदूरपश्चिममा आमहडताल गर्ने घोषणा गरेको छ।

‘मन्त्रिपरिषद्‌बाट विश्वविद्यालयका लागि निर्णय भयो, नीति तथा कार्यक्रममा पनि पर्‍यो, बजेटसम्म पुग्दा प्रतिष्ठानमा सीमित पारियो’, संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेयले भने, ‘त्यसैले विरोधस्वरूप आन्दोलनमा होमिएका छौँ।’

मेडिकल माफिया र भ्रष्टाचारी राजनीतिककर्मीले गेटामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना विफल पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप उनले लगाए। 
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पछि हटेर सरकारले सुदूरपश्चिमका जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरिरहेको गुनासो उनले गरे। विरोध स्वरूप घोषणा गरिएको आमहडतालमा अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण कार्यालय, यातायात, उद्योग, कलकारखाना, विद्यालय बन्द गरिने संघर्ष समितिले जनाएको छ।

यसअघि संघर्ष समितिले विश्वविद्यालयका विषयमा बहस, सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार अत्तरिया बन्द तथा यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई एसएमएस पठाउने कार्यक्रम गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग संघर्ष समितिले गरेको छ। ‘कहिले मेडिकल कलेज, कहिले प्रतिष्ठान र कहिले विश्वविद्यालय भन्दै यस क्षेत्रका बासिन्दालाई झुक्याउने काम भयो’, पाण्डेयले भने।

५ अर्ब ४५ करोडको लगानीमा विभिन्न संरचना निर्माण भइसक्दा सरकार भने कहिले विश्वविद्यालय त कहिले प्रतिष्ठान भनेर अन्योल सिर्जना गरिरहेको छ।

सरकारले तत्काल ५ सय शय्याको अस्पतालसँगै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने भौतिक पूर्वाधार तयार  छ। थप पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा पनि उपलब्ध छ। 

सरकारले भने पटकपटक निर्णय परिवर्तन गर्न थालेपछि विश्वविद्यालय स्थापना हुन नदिन ठूलो चलखेल भएको आशंका यस क्षेत्रका नागरिकले गरेका छन्।