धनगढी । कैलालीका ८ वटा स्थानीय तहको जग्गा सम्बन्धी सम्पुर्ण कामहरु गर्दै आएको मालपोत कार्यालयमा बत्ति जाँदा विकल्पको रुपमा जेनेरेटर नहुदाँ सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेको छ कैलालीमा नियमित लोडसेडिङ नभएता पनि प्राविधिक समस्याका कारण लामो समय विद्युत कटौती हुदाँ जिल्ला मालपोत कार्यालय कैलालीमा सेवा ठप्प हुनेगरेको बताईएको छ । बिहिवार दिउँसो प्राविधिक समस्याका कारण ३ घण्टा विद्युत कटौती हुदाँ सास्ती भोग्नु परेको सेवा ग्राही सरस्वती रोकायले बताइन् । उनले सेवा ग्राहीको संख्या न्यून हुने प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा जेनेरेटर,एसी,तातो,चिसो पानीको सुविधा रहेको तर सेवा ग्राहीको अत्यधिक चाप हुने मालपोतमा जेनेरेटर समेत नभएको बताइन् । विद्युतको विकल्पमा जेनेरेटर नहुदाँ एकैदिनमा सकिने कामका लागि धेरै दिन मालपोत धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ । मालपोत कार्यालयमा विद्युत कटौतीको कारण हुने समस्या बाहेक पुराना कागजपत्र,फाइलहरु समयमा नभेटिने समस्याबाट समेत सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको बताइएको छ । काम गर्ने कालु मकै खाने भालु नेपालीमा प्रचलित उखान हो । सोही उखानले भने जस्तै अवस्था जिल्ला मालपोत कार्यालय कैलालीमा सिर्जना भएको पाइएको छ । मालपोत कार्यालयले गत आर्थीक बर्ष २०७९र८० मा १ अर्ब ७ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गरी बाडफाँड गरेको जनाएको छ । कानुन अनुसार मालपोत कार्यालयमा उठेको राजस्व स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार उठेको कुल राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीयतह,४० प्रतिशत प्रदेश र लाभकर बाफतको रकम संघिय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने मालपोत कार्यालय कैलालीका मालपोत अधिकृत नन्दलाल पाण्डेले बताए ।राजस्वबाट उठेको सम्पुर्णं रकम स्थानीय,प्रदेश र संघिय सरकारलाई बुझाउंदा मालपोत कार्यालयमा कलम किन्न समेत पैसा नभएको पाण्डेले गुनासो गरे । उनले भने ,यस कार्यालयले उठाएको राजश्व प्रत्येक दुई महिनामा ६० र ४० प्रतिशत गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले हो हाम्रा दुखमार्का,समस्या हेर्नुपर्ने,व्यवस्थापन खर्च छुट्याउनु पर्ने तर उहाँहरुले छुट्याउनु हुदैन । मालपोतले धेरै राजस्व उठाउंछ तर किन व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भनेर बाहिरका मान्छेले गुनासो गर्ने गरेको बताउंदै अधिकृत पाण्डेले लाभकरको रकम केन्द्रसरकारलाई पठाउने र केन्द्रले कर्मचारीको तलब सुविधा व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए । मालपोत कार्यालयका लागि विद्युत महसुल,इन्धन,मर्मत सम्भार तथा कार्यालय व्यवस्थापन खर्च विभागबाट आउने तर सो रकम अपुग हुने हुदाँ कार्यालय व्यवस्थापन,तामिल व्यवस्थापनमा समस्या भएको अधिकृत पाण्डेको भनाई छ । उनले मालपोत कार्यालयका लागि आवश्यक स्टेसनरी सामान गरिद बाफतको १० लाख रकम भुक्तानी दिन बाँकि रहेको बताए । कार्यालयमा प्रयाप्त कोठा ,आधुनिक दराज,र्याक नहुँदा बषौं सुरक्षित राख्नुपर्ने फाईलहरु फोहोरको डङ्गुर जस्तै थुपारेर राख्नुपरेको तामिल व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीले बताए । उनले भने,कार्यालयको बाध्यता यस्तो तर सेवाग्राहीले कागजपत्र समयमा नभेटिदाँ पैसा नदिई खोज्दैनन्, राम्रो व्यवस्थापन छैन भनेर गुनासो गर्छन् । मालपोत कार्यालयले उठाएको राजस्व लिने निकायले व्यवस्थापन खर्च नदिए हामीले कसरी राम्रो व्यवस्थापन गर्ने,खल्तीबाट पैसा खर्च गरेर कार्यालय बनाउने कुरा भएन भन्दै अधिकृत पाण्डेले प्रश्न गरे । मालपोत कार्यालयमा विद्युत महसुल तिर्ने रकम नहुदां पटकपटक लाईन काटिने गरिएको छ । गत आर्थीक बर्षमा मात्र समयमा महसुल नबुझाउँदा  ३ पटक मालपोत कार्यालयमा विद्युतको लाईन काटिएको अधिकृत पाण्डेले बताए । सेवा ग्राहीको अत्यधिक चाप हुने मालपोत कार्यालयमा जेनेरेटरको व्यवस्था गर्न अधिकृत पाण्डले स्थानीय,प्रदेश र संघिय सरकार समक्ष माग गरेका छन् । कार्यालय व्यवस्थापन खर्च,भवन,फर्निचर जस्ता विभिन्न समस्याका बाबजुत मालपोत कार्यालयले गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको पाण्डेले दाबी गरे । प्राविधिक समस्या बाहेक अन्य अवस्थामा कार्यालयले नियमितरुपमा छिटो,छरितो गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको उनको भनाई छ । मालपोत कार्यालयले उठाएको कुल राजश्वको ०।२५ प्रतिशत रकम मात्र कार्यालय व्यवस्थापनको लागि छुट्याएमा सबै समस्या समाधान हुने अधिकृत पाण्डको भनाई छ ।