काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदी एकमत भए पनि उनलाई पदबाट हटाउने आदेश जारी गर्ने विषयमा राय बाझिएको छ । सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न इजलास एकमत, पदबाट निलम्बनबारे राय बाझियोआदेशअनुसार मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायले सहकारी ठगीमा निर्धक्क भएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने दुवै न्यायाधीशको राय समान छ ।सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानवअधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहिनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैं गम्भीर हुन्छ । तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरीरसूचनारप्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ,ु आदेशमा भनिएको छ, निज (लामिछाने)विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू गराउनू भनी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ ।ुन्यायाधीश मल्लले लेखेको आदेशको यो बुँदामा न्यायाधीश सुवेदी राय बझाएकी छैनन् । तर, यो आदेशसहित गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन आदेश दिनुपर्ने राय न्यायाधीश सुवेदीको छ । जबकी न्यायाधीश मल्लले आफूमाथि जाहेरी परेपछि पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने कुरा गृहमन्त्रीको नैतिकताभित्र पर्ने तर कानुनी अभावमा अदालतले पदबाट हटाउने आदेश दिन नसक्ने राय दिएकी छन् । सार्वजनिक पदमा रहनेरनरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो,ु मल्लको राय छ ।न्यायाधीश सुवेदीले भने गृहमन्त्री लामिछानेलाई जिम्मेवारीबाट पदमुक्तको आदेश दिनुपर्ने आधार उल्लेख गरेकी छन् । ुगृहमन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारीबोध गरी नैतिक रूपमा मार्गप्रसस्त गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ,ु न्यायाधीश सुवेदीले फरक रायमा लेखेकी छन्, ुसार्वभौमसत्ता आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रसस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।ु यसै रायमा न्यायाधीश मल्ल सहमत नभएकी हुन् ।गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको विषयमा पनि दुवै न्यायाधीश एकमत रहेका छन‍् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेको र निज अन्तर्गत नै नेपाल प्रहरी रहेको र नेपाल प्रहरीले जाहेरी दर्ता र अनुसन्धान गर्ने हुँदा प्रभावमा पर्नसक्ने तथ्य सार्वजनिक रूपमै संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत मन्त्रीको प्रभाव आफू मातहतको नेपाल प्रहरीमा रहेको देखिन्छ,ु आदेशमा लेखिएको छ ।